केंद्र सरकार ने सोमवार को जनगणना 2026-27 को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी राजपत्र में बताया गया है कि जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी. दो चरणों में होने वाली जनगणना पहला चरण 1 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगा, जिसमें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में जनगणना का कार्य किया जाएगा. वहीं, दूसरा चरण 1 मार्च, 2027 से देश के बाकी हिस्सों में शुरू होगा.

दिल्ली की भाजपा सरकार जल्द ही प्रदेश में नई एक्साइज पॉलिसी लाने वाली है. इसको लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है. जो 30 जून तक एक ड्राफ्ट तैयार कर कैबिनेट में पेश करेगी, जिस पर अंतिम निर्णय सरकार का होगा.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका! 10वीं पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के लिए 1910 पदों पर सीधी भर्ती शुरू हो चुकी है. आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहां पाएं.

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान का प्रवक्ता करार दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है वो ता पाकिस्तान की भाषा बोलती है. इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी को इतिहास पढ़ने की भी सलाह दे डाली है.

मृतक पंचायत सेवक का नाम सुखलाल महतो है, जिन्हें शनिवार को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए रांची के रिम्स में दाखिल कराया गया था. इस मामले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है.

बिहार के वैशाली में एक पति ने अपनी मां के गहने बेचकर अपनी पत्नी को पढ़ाया. जब पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई तो वो पति और अपनी बच्ची को छोड़कर अपने प्रेमी के पास चली गई. इधर पति ने पुलिस ने शिकायत दर्ज कराकर मदद की गुहार लगाई है. वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे खुद पति ने बनाया है. इसे देख आपके भी होश उड़ जाएंगे.

कुल मिलाकर, जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना के साथ, आठवां वेतन आयोग न केवल सैलरी में सुधार लाएगा, बल्कि कर्मचारियों की जीवनशैली पर भी असर डालेगा. आने वाले महीनों में आयोग की नियुक्ति और सिफारिशों को लेकर और स्पष्टता मिलेगी, जिसका इंतजार पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों को है.

सीएम युवा योजना के नोडल अधिकारी ज्वॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज सर्वेश्वर शुक्ला के अनुसार, योगी सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि इस योजना से सभी योग्य, शिक्षित और प्रगतिशील सोच वाले युवाओं को जोड़ा जाए ताकि वे खुद का व्यवसाय स्थापित कर न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे सकें.

सार्वजनिक संपत्ति को नुक़सान पहुंचाने वाले दंगाईयों-उपद्रवियों को सीएम योगी की तरफ से कड़ा संदेश दिया गया है. एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राष्ट्र की संपत्ति है, हम सभी की सामूहिक जवाबदेही का हिस्सा है, जो व्यक्ति समाज की संपत्ति नष्ट करता है तो उसको टोकिए. अगर ज्यादा होता है तो आप मोबाइल से उसको वायरल कर सकते हैं. बाकी उसके पोस्टर लगाकर उससे वसूली का काम सरकार करेगी.

कर्नाटक सरकार अपने राज्य में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर चुकी है. सीएम सिद्धारमैया ने साफ तौर पर कहा कि यह निर्णय राज्य सरकार का नहीं बल्कि कांग्रेस आलाकमान का है. हम हाईकमान के निर्देशों का पालन कर रहे हैं.

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के मामले में कर्नाटक सरकार ने कोर्ट में अपना पल्ला झाड़ लिया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा है कि इस पूरे मामले में बीसीसीआई और आरसीबी जिम्मेदार हैं.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की यह भर्ती युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है, खासकर उन छात्रों के लिए जो बैंकिंग क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं. इस अप्रेंटिसशिप से उन्हें वास्तविक बैंकिंग अनुभव मिलेगा और साथ ही आर्थिक सहायता भी. यदि आप योग्य हैं तो इस मौके को हाथ से न जाने दें और जल्द से जल्द आवेदन करें.

सपा मुखिया ने अपने सोशल मीडिया साइट X पर एक पोस्ट करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा के विकास और निवेश की तरह इनकी जांच और इलाज भी कागजी ही है.