सरकार की ओर से यह भी निर्देश दिया गया है कि ग्रामीण सफाई कर्मियों का मासिक मानदेय हर महीने की सात तारीख तक दे दिया जाना चाहिए. देरी होने पर 2,500 रुपये का जुर्माना देना होगा.

Supreme Court: मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर किसी बच्चे के खिलाफ हिंसा हुई है, तो आरोपी को किसी भी कीमत पर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए.

BJP नेता गौरव भाटिया ने सौरव दास, अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

सत्य निकेतन इमारत हादसा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है. कोर्ट ने संकेत दिया कि मामले को दिल्ली हाई कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर किया जा सकता है. पीठ का फोकस आवासीय इलाकों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और लैंड यूज पर रहेगा.

फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' को लेकर सलमान खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उनका कहना है कि फिल्म में उनके जीवन, उनकी पहचान और 1998 के काले हिरण मामले से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब कानून में वैवाहिक बलात्कार का अपवाद मौजूद है तो पत्नी के साथ बलात्कार के आरोप में पति पर मुकदमा कैसे चलाया जा सकता है?

मुंबई 1993 सीरियल ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने 25 साल की सजा पूरी होने का दावा खारिज करते हुए कहा कि उसकी सजा नवंबर 2030 में पूरी होगी.

अकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द करने के HC के फैसले को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यानाथ की सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. बता दें हाई कोर्ट ने NSA को रद्द करने के साथ 5 लाख मुआवजे का भी आदेश था.

जंतर-मंतर पर सीजेपी के NEET पेपेर लीक मुद्दे को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन मामले में छात्र को नोटिस देने पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने नाराज़गी जताई है, इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण भी मंगेगा.

हाई कोर्ट ने साफ किया कि ऐसी संस्थाएं न तो किसी महिला के वैवाहिक दर्जे का न्यायिक रूप से निर्धारण कर सकती हैं और न ही तलाक की कानूनी घोषणा कर सकती हैं.

राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 'चौकीदार चोर है' वाली टिप्पणी को लेकर चल रहे  आपराधिक मानहानि के एक मामले को रद्द करने से अदालत ने इनकार कर दिया है.

बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा की ज़मानत ख़ारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने सर तन से जुदा जैसे नारे को देश की अखंडता और संप्रभुता के ख़िलाफ़ करार दिया है.

जुलाई 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई और अपने खिलाफ दर्ज मामले को खत्म करने की मांग की थी. अदालत ने कहा था कि आरोपी ने अपराध किया है या नहीं, इसका फैसला ट्रायल के दौरान निचली अदालत में सबूतों के आधार पर होगा.