सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार SIR (में विशेष गहन पुनरीक्षण) मामले में विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है. हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया कि नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा. इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी.

बिहार चुनाव से पहले राज्य सियासी हलचल तेज है. इस बीच टाइम्स नाऊ नवभारत-जेवीसी के चुनावी सर्वे में एनडीए को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है. सर्वे के अनुसार एनडीए को 136 सीटें, महागठबंधन को 75 और अन्य को छह सीटें मिल सकती हैं. बीजेपी को 64, जेडीयू को 29 और सहयोगी दलों को छह सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं, 26 सीटों पर कांटे का मुकाबला रहने की संभावना जताई गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने SIR मामले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है. कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि 'बूथ स्तर के एजेंट नियुक्त करने के बाद पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? आखिर स्थानीय लोगों से राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच इतनी दूरी क्यों बनी हुई है? राजनीतिक दलों को भी मतदाताओं की मदद के लिए आगे आना चाहिए. अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है'

जबलपुर: मध्य प्रदेश के खनिज संपदा की कहानी में अब एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. जबलपुर के महंगवा केवलारी इलाके में भूवैज्ञानिकों ने एक विशाल स्वर्ण भंडार का पता लगाया है.

बिहार में SIR के दौरान 7 करोड़ 20 लाख मतदाताओं में से करीब 62 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा पटना क्षेत्र के वोटरों का नाम कटा है, जहां 3 लाख 95 हजार वोटरों के नाम काटे गए हैं. इसके अलावा मधुबनी 3 लाख, दरभंगा 2 लाख, गोपालगंज में 3.1 लाख मतदाता कम हुए हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में नई वोटर आईडी जारी किए जाएंगे. कोई भी मतदाता नाम छूटने या किसी भी तरह की गड़बड़ी या नई वोटर आईडी के लिए BLO को अपनी फोटो 1 सितंबर तक दे सकता है. नई सूची से करीब 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 52 लाख मतदाताओं के नाम कटने तय माने जा रहे हैं. इसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं.

राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लेखनीय प्रदर्शन को लेकर पटना नगर निगम को मिले सम्मान पर  PMC की ब्रांड एंबेसडर डॉ. नीतू नवगीत ने प्रसन्नता व्यक्त की है और कहा है कि ये पटनावासी का सम्मान है. ये केवल नगर निगम या प्रशासन की नहीं, बल्कि आम जनता की जागरूकता और सहयोग का परिणाम है.

Reuse, Reduce और Recycle के मॉडल पर काम करते हुए पटना ने स्वच्छता की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है. देशभर के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना को 21वां स्थान मिला है, जबकि गंगा टाउन कैटेगरी में यह चौथे पायदान पर पहुंचा. दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में पटना नगर निगम को सम्मानित किया गया. पिंक टॉयलेट, लू कैफे, निगम नीर, वेस्ट गाड़ियों से बनी एम्बुलेंस जैसी पहलें और नागरिकों की भागीदारी ने इस उपलब्धि को और भी खास बना दिया. पटना अब स्वच्छतम बिहार की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है.

आज़ादी के 78 वर्षों बाद भारत के एक ऐसे सिरे पर ट्रेन पहुँची है, जहाँ लोग सोच चुके थे कि विकास सिर्फ़ एक सपना बनकर रह जाएगा। आइजोल, जो अब तक रेलवे मानचित्र पर सिर्फ एक धुंधली सी उम्मीद थी, अब 51 किलोमीटर लंबी बैराबी-सईरांग रेल लाइन के ज़रिए देश से जुड़ चुकी है.

यूपी की योगी सरकार ने संभल जिले के 50 ज्यादा धार्मिक स्थलों और कई प्राचीन कूपों के कायाकल्प के लिए 7 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया है. उपजिलाधिकारी विकास चंद्र ने बताया कि 'सरकार द्वारा संभल के 68 तीर्थ और 19 कूपों में से शंख माधव तीर्थ, ऋषिकेश महाकूप, मृत्यु कूप के अलावा कल्कि मंदिर का निरीक्षण कर योजनाओं का खाका तैयार कराया गया है.'

थरूर के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के.के. शैलजा एलडीएफ गुट में सबसे पसंदीदा नेता बनकर उभरीं, जिन्हें 24.2 वोट मिले, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को केवल 17.5 लोगों का समर्थन मिला.

जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल बेहद व्यापक होते हैं, जिन्हें दो मुख्य चरणों में बांटा जाता है- हाउसिंग सेंसस और पॉपुलेशन सेंसस. हाउसिंग सेंसस में घरों और उनकी सुविधाओं से संबंधित जानकारी जुटाई जाती है, जबकि जनगणना चरण में व्यक्तियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है.