वक्फ कानून के ख़िलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है. कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत करते हुए इसे संविधान की आत्मा की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम बताया है.

देश की सर्वोच्च न्यायालय में भी इस कानून के विरोध में कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है वही दूसरी ओर दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने गुरुवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और क्फ कानून में हाल ही में किए गए संशोधनों के लिए उनका आभार जताया.

वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई होनी है. कयास लगाए जा रहे है कि इस मामले में आज न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश भी दिया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। उनके बाद जस्टिस बीआर गवई उनका स्थान लेंगे। देश के इतिहास में वो दूसरे दलित सीजेआई होने जा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ क़ानून पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कपिल सिब्बल की तरफ़ से विरोध किया गया तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ़ से पेश हुए वकील ने भी अपना पक्ष रहा. ऐसे में CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डिनोटिफाई करना बजडा मसला बनेगा

वक्फ संशोधन कानून 2025 के ख़िलाफ़ दायर याचिकों पर बुधवार को देश की सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की

एक ‘जज’ के कारण सुप्रीम कोर्ट पर SC के वकील ने ही क्यों उठा दिये सवाल ? सुनिये Ashwini Upadhyay ने क्या कहा ?

वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका लगाई गई हैं. इसी बीच इन अर्जियों पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सुनवाई करने की माँग अदालत में उठाई..लेकिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सिब्बल और सिंघवी की मांग को ठुकरा दिया और कहा कि अदालत में केसों की लिस्टिंग की एक मजबूत व्यवस्था है इस तरह मौखिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि आप इस केस की तत्काल सुनवाई करें यदि आपको किसी केस को अर्जेंट लिस्ट कराना है तो फिर उसके लिए पत्र लिखें और वह मेरे समक्ष लाया जाए

दरअसल, जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से की रंगाई-पुताई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट द्वारा रंगोरोगन का आदेश उचित नहीं है। लिहाजा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को हरिहर मंदिर और संभल जैसे स्मारकों या विवादित ढांचे के रखरखाव के लिए कोई धन उपलब्ध कराया नहीं जाता। इस पर संभल की प्रबंध समिति का अवैध कब्जा है।

यूट्यूबर ने तुरंत सुनवाई की मांग की लेकिन सीजीआई ने जल्द तारीख देने से इनकार कर दिया।रणवीर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की थी, जिसे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने पेश किया गया।

एक वक़्त ऐसा था जब यूरोप के देश दरियादिली दिखाकर शरणार्थियों को अपने देश में ना सिर्फ़ शरण देते थे बल्कि नौकरी और घर देने का वादा भी करते थे, लेकिन इनमें से कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों की सोच ऐसी थी कि जिस थाली में खाएँगे उसमें छेद ही नहीं करेंगे बल्कि उसे खोखला कर देंगे, इसीलिए अब यूरोपीय देश अपने दरवाज़े ऐसे शरणार्थियों के लिए बंद कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश विवादों में आ गए हैं. क्योंकि चीफ़ जस्टिस सुरेश कुमार कैत पर आरोप हैं कि उन्होंने अपने सरकारी आवास में बना हनुमान मंदिर को हटवा दिया है.. जिससे बार एसोसिएशन के लोग भड़क गए हैं.. चीफ़ जस्टिस सुरेश कुमार के ख़िलाफ़ CJI से शिकायत की है कार्रवाई की माँग की है

देश में धार्मिक स्थलों के सर्वे को लेकर बात हो रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय काफ़ी नाराज़ है, ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम मुस्लिम संगठन पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ पर भड़क गए हैं, विस्तार से जानिए क्यों ?