पैन कार्ड आज के समय में एक बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है. बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं और टैक्स से जुड़ी हर प्रक्रिया में इसकी जरूरत होती है. ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड खो जाए, चोरी हो जाए या खराब हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है.

दिल्ली के लाखों राशन कार्ड धारकों की रसोई से पिछले चार महीने से मिठास गायब है. वजह – सरकारी राशन की दुकानों पर चीनी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद थी. इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि उन्हें खुले बाजार से ऊंचे दामों पर चीनी खरीदनी पड़ रही थी.

भारत सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक बड़ी सुविधा है बीपीएल (BPL) राशन कार्ड धारकों को आसानी से लोन मुहैया कराना. बहुत से लोग इस सुविधा के बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप भी 10 लाख रुपये तक का लोन पाने के हकदार हो सकते हैं.

भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है, और यह यात्रियों को अपनी यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है. हालांकि, कई लोग यह नहीं जानते कि ट्रेन टिकट के साथ कुछ खास मुफ्त सेवाएं भी मिलती हैं.

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी यात्रा को सुरक्षित व सुलभ बनाने के उद्देश्य से डीटीसी (DTC) और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी है. इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाएं बसों में बिना किराया दिए यात्रा कर सकती हैं, लेकिन इस सुविधा का सही तरीके से लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं.

गृहमंत्री अमित शाह ने आज अपने दिल्ली स्थित आवास पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील के साथ सिंधु जल संधि समझौते को रद्द करने और इसका फुलप्रूफ प्लान तैयार किया. दोनों के बीच यह बैठक करीब 45 मिनट तक चली.

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को लेकर अहम कदमें उठाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसी सिलसिले में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई. इस बैठक में अमित शाह के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर मौजूद रहे.

भारत में FASTag एक ऐसी डिजिटल प्रणाली है, जो वाहनों की सवारी करने के दौरान टोल प्लाजा पर टोल शुल्क का भुगतान स्वतः कर देती है. यह प्रणाली 2017 से शुरू की गई थी, लेकिन 2025 तक इसके नियमों और उपयोग में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं.

अगर आप भारत में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ जरूरी नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है. इनमें से एक खास नियम उम्र से जुड़ा होता है – एक निश्चित उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू करवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है।

यह ऐप आम नागरिकों के लिए बनाया गया है ताकि वो अपनी किसी भी पुलिस से जुड़ी समस्या को सीधे अपने मोबाइल फोन से ही हल कर सकें – बिना थाने गए, बिना लाइन में लगे. ऐप को खासतौर पर डिजिटल इंडिया मिशन के तहत तैयार किया गया है ताकि पुलिस और आम जनता के बीच का फासला कम हो और पारदर्शिता बनी रहे.

अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं और आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, तो अक्सर ऐसा होता है कि गैस सिलेंडर का डिलीवरी बॉय चौथे या उससे ऊपर के माले तक सिलेंडर ले जाने से मना कर देता है. अब सवाल उठता है – क्या वह ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से सही है? जवाब थोड़ा परिस्थिति पर निर्भर करता है.

अगर तेज़ हवा या तूफान के चलते कोई दीवार गिर जाए और आपकी कार को नुकसान पहुँचे, तो ऐसी स्थिति में आपको इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कार पर कौन-सी इंश्योरेंस पॉलिसी है. अगर आपने केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है (जो भारत में कानूनी रूप से न्यूनतम अनिवार्य है), तो उसमें केवल दूसरों को हुए नुकसान की भरपाई होती है — आपकी खुद की कार को अगर दीवार गिरने जैसे हादसे से नुकसान हुआ है, तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा।

दिल्ली मेट्रो सहित कई बड़े शहरों की मेट्रो सेवाओं में अब ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है. अगर आप इस तरह की हरकत करते पकड़े गए, तो आप पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है, जो ₹500 से लेकर ₹2000 तक हो सकता है। कुछ मामलों में तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.