CM योगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में मैनपुरी जिले के लिए 328 करोड़ रुपये से अधिक प्रस्ताव को मंजूरी

सीएम ने कहा कि पहले यूपी में एक जिला-एक माफिया सत्ता के समानांतर सत्ता चलाते थे, लेकिन अब एक जिला- एक मेडिकल कॉलेज, एक उत्पाद, एक व्यंजन है. हर हुनरमंद कारीगरों व हस्तशिल्पियों को सम्मान मिल रहा है. सेवा के संकल्प का कार्यक्रम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है.

ओपी राजभर ने अपने पोस्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार फरवरी 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और बीजेपी के चुनावी इतिहास को देखा जाना चाहिए कि उनके पहले बीजेपी कितने चुनाव जीत चुकी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के प्रयासों से स्थानीय सामर्थ्य वैश्विक बाजार तक पहुंचेगा और इसी के बल पर उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के स्वप्न को साकार करेगा.

बीएसपी प्रमुख मायावती ने फैसला लिया है कि आकाश आनंद और उनकी बहन को बीएसपी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी. आनंद कुमार के परिवार से अब केवल ईशान आनंद को आगे बढ़ाया जाएगा.

सूर्य प्रताप शाही ने सपा सरकार और योगी सरकार के दौर की MSP की तुलना की. उन्होंने दावा किया कि धान की MSP 1,310 से बढ़कर 2,385 और गेहूं की 1,400 से 2,450 हुई है. उन्होंने कहा कि MSP बढ़ने से बाजार भाव में भी सुधार हुआ है.

समाज कल्याण विभाग की निःशुल्क कोचिंग से यूपीपीएससी-2025 मुख्य परीक्षा में 74 अभ्यर्थी सफल हुए। पात्र छात्रों को आवासीय कोचिंग, अध्ययन सामग्री और मॉक इंटरव्यू समेत कई सुविधाएं भी दी जाती हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने चुनावी मौसम में मछुआरा समाज को सतर्क रहने की अपील की. उन्होंने लंबे समय बाद सक्रिय हुए लोगों पर निशाना साधते हुए उन्हें 'बरसाती मेंढक' बताया.

संजय निषाद ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों पर भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी या उनके राजनीतिक भविष्य की चिंता करने के बजाय समाजवादी पार्टी को अपना वजूद बचाने पर ध्यान देना चाहिए.

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) और जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा था कि “हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, फिर भी हमें छोड़कर चले गए.”

उत्तर प्रदेश की राजनीति और शासन प्रणाली को लेकर एक बड़ा विमर्श छिड़ चुका है। इस खास विश्लेषण में देखिए कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की कानून-व्यवस्था, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में ठोस बदलाव आए हैं। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों, दावों और रणनीतियों की वास्तविक जमीनी हकीकत क्या है।

उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत संगठित अपराध, भू-माफियाओं और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का दावा करती है, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और विपक्ष इसे लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं।

सहारनपुर के बाद बुलंदशहर में भी सपा को रद्द करनी पड़ी अपनी रैली, रालोद ने दावा करने हुआ कहा कि पश्चिम यूपी में 36 बिरादरी के विरोध के चलते सपा को पहले सहारनपुर और अब बुलंदशहर की रैली रद्द करनी पड़ी.