केंद्र सरकार इंडिगो संकट से निपटने, विमानन क्षेत्र सहित हर सेक्टर में डुओपॉली जैसी समस्या और दादागिरी को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठा रही है. अचानक आई समस्या ने सरकार को युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया है. केंद्रीय मंत्री नायडू के संसद में दिए बयान से संकेत मिल रहे हैं कि देश में जल्द बड़े पैमाने पर नई एयरलाइन शुरू की जाएगी.

Indigo Airlines Crisis: शीतकालीन सत्र में उठे इंडिगो संकट के मुद्दे पर सरकार ने विस्तार से अपना पक्ष रखा. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में स्वीकार किया कि एयरलाइन की आंतरिक खामियों के कारण यह विकट स्थिति पैदा हुई. अब इस मामले में एक्शन शुरू हो गया है.

रेल मंत्रालय के अनुसार, देशभर में कुल 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं, जिससे 114 से ज्यादा ट्रिप बढ़ गई हैं.जिन रूटों पर यात्रियों की मांग बहुत ज्यादा है.वहां अतिरिक्त चेयर कार और स्लीपर क्लास कोच लगाए गए हैं.

इंडिगो संकट के बाद मोदी सरकार सख्त एक्शन के मूड में है. पीएमओ पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं स्थिति की सीधी निगरानी कर रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि सरकार इस बार ऐसी कार्रवाई करना चाहती है जिससे भविष्य के लिए एक मिसाल पेश की जा सके. कहा जा रहा है कि कंपनी के CEO को हटाने, इंडिगो के फ्लाइट रूट्स में कटौती और भारी पेनाल्टी लगाने जैसे कदमों पर विचार किया जा रहा है, ताकि आगे कोई भी एयरलाइन सरकार पर दबाव बनाने जैसी कथित कोशिश न कर सके.

इंडिगो एयरलाइंस गंभीर संकट से घिरी है, जिसके चलते शुक्रवार को 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ और अफरा-तफरी देखी गई. स्थिति बिगड़ने पर सरकार और डीजीसीए (DGCA) ने नियमों में छूट दी, जबकि रेलवे और स्पाइसजेट मदद के लिए आगे आए.

Indigo Flights Crisis: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी IndiGo बड़े संकट से गुजर रही है. लगातार फ्लाइट रद्द होने के बाद DGCA ने अपना फैसला वापस ले लिया है.