महापंचायत के लिए दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर सील कर दिया है. किसानों का कहना है कि वे सिर्फ एक दिन की महापंचायत में शामिल होने जा रहे हैं, फिर भी उन्हें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है.

योगी सरकार ने धान और गेहूं तक ही खरीद व्यवस्था को सीमित नहीं रखा, बल्कि पोषक अनाजों को भी प्राथमिकता दी. वर्ष 2022-23 से पहली बार बाजरा की सरकारी खरीद शुरू की गई. वर्ष 2025-26 तक 1,48,718 किसानों से 7,13,759.88 मीट्रिक टन बाजरा खरीदकर 1,854 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया.

Haryana: इस योजना के तहत हरियाणा सरकार किसानों को प्रति एकड़ 42 हजार रुपये तक का अनुदान दे रही है. इस आर्थिक मदद का उद्देश्य किसानों का शुरुआती खर्च कम करना और उन्हें पारंपरिक खेती के साथ बागवानी अपनाने के लिए प्रेरित करना है. इससे किसानों को लंबे समय में बेहतर और स्थायी आमदनी मिलने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मैंने अधिकारियों से पूछा कि अगर सरकार 50,000 रुपए तक की सहायता प्रदान करे और किसान बाकी का भुगतान करें तो क्या होगा. पता चला कि बहिष्कृत 12 लाख किसानों में से लगभग 600,000 किसान अपनी जेब से केवल 10,000 से 12,000 रुपए का भुगतान करके लाभान्वित हो सकते हैं.

प्रदेश सरकार ने कृषि निवेश की गुणवत्ता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित चीनी मिलों पर तय की है. चाहे वितरण स्वयं मिल करे या किसी एजेंसी के माध्यम से, गुणवत्ता व वितरण संबंधी सभी उत्तरदायित्व मिल के ही होंगे. इसके अलावा जिला गन्ना अधिकारी और उप गन्ना आयुक्त नियमित निरीक्षण और निगरानी करेंगे.

Women Farmers Empowerment Bill: महाराष्ट्र में “महिला किसान सशक्तिकरण बिल” को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले के बाद अब खेती और उससे जुड़े काम करने वाली महिलाओं को भी आधिकारिक तौर पर किसान माना जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में देश का कृषि क्षेत्र नई दिशा प्राप्त कर रहा है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी का लंबा एवं सफल अनुभव रहा है. उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की और आज उनके अनुभव, दूरदर्शिता तथा मार्गदर्शन का लाभ पूरे देश को प्राप्त हो रहा है.