दीवाली और काली पूजा की रौनक थमते ही पश्चिम बंगाल का सियासी पारा फिर चढ़ने लगा है। बीजेपी ने अब राज्य में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर बड़ा दांव खेला है। पार्टी 1000 से अधिक कैंप लगाकर बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न झेलकर आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने की मुहिम शुरू करने जा रही है।

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि प्रदेश में अब तक केवल 3 लोगों को CAA कानून के तहत नागरिकता मिली है. राज्य में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुल 12 आवेदन प्राप्त किए गए थे, इनमें 3 लोगों को मंजूरी मिल चुकी है. वहीं 9 लोगों के नाम अभी विचाराधीन है.

केंद्र सरकार ने धार्मिक उत्पीड़न से बचकर भारत आए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को बड़ी राहत दी है. अब भारत में बिना वीजा-पासपोर्ट के ये लोग रह सकते हैं.

एनआरसी को लेकर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, “यह बंगालियों में डर पैदा करके उनके वोट पाने की रणनीति है. उन्होंने पिछले पांच सालों में एनआरसी पर कुछ नहीं कहा. अब चुनाव आ रहे हैं, इसलिए वे ऐसी बातें करने लगी हैं.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को गिनाया. जेपी नड्डा ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म कर जवाबदेही, पारदर्शिता और विकास आधारित शासन की नई संस्कृति शुरू की है.”

मुर्शिदाबाद के उपद्रवी हिंदू महिलाओं का रेप करने पर उतारू थे, उन्होंने शर्त रखी कि अगर पति-बच्चों की जान बचानी है तो अपनी इज़्ज़त देनी होगी. ये दावा किया है पीड़िता ने. देखिए महिलाओं ने क्या दर्द बयां किया. मुर्शिदाबाद हिंसा का काला सच! | Exclusive | Part 1

पश्चिम बंगाल में आए दिन धर्म आधारित विषयों पर दंगे होते रहे हैं जिसमें ज्यादातर मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है। अब समय आ गया है कि सीमा पर न सिर्फ हर हाल में घुसपैठ रोकनी होगी बल्कि AFSA कानून लागू करना पड़ेगा।

शाहीन बाग़ में विरोधी प्रदर्शन भला किसे याद नहीं होगा ? CAA-NRC पर जमकर बवाल मचा था, लेकिन अब जब वक़्फ़ बिल आया तो शाहीन बाग़ में ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ ? आइये समझते हैं।

Delhi riots: How Sharjeel Imam became the mastermind of the riots, court framed charges!

21 से 23 मार्च तक RSS की बेंगलुरु में बैठक होनी है, जिसमें पूरे देश में NRC लागू करने का प्रस्ताव पास किया जा सकता है साथ ही NRC कैसे लागू किया जाए ताकि दंगे न भड़के इस पर भी विचार-विमर्श होगा और घुसपैठ करने वालों की पहचान हो और उन्हें वापस भेजा जाए इसपर चर्चा की जाएगी

मामला भारत के विदेश नीति से जुड़ा है और भारत की न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती

विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि "छात्रों ने विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया और आपत्तिजनक सामग्री के साथ पकड़े गए. विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय संपत्ति को हुए नुकसान, दीवारों की तोड़-फोड़ और कक्षाओं में रुकावट को देखते हुए उपाय किए हैं ताकि शैक्षिक गतिविधियां सामान्य रूप से चल सकें.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दो क्रांतिकारी फैसले सुनाए है, एक भारत में रह रहे अवैध घुसपैठियों को लेकर और दुसरा बेनामी संपत्ति को लेकर, दोनों ही फैसलों से सरकार को मदद मिलने वाली है