भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. यह वही ऐतिहासिक दिन है जब साल 1950 में देश को अपना संविधान मिला. संविधान लागू होने की तारीख 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई, यह सवाल कई लोगों के मन में आता है. दरअसल इसके पीछे आजादी के आंदोलन से जुड़ा एक खास इतिहास छिपा है. आइए जानते हैं इस तारीख का महत्व.

CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दबाव में पाकिस्तान को संविधान संशोधन करने पड़े, जो उसकी सैन्य व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है.

संजय सिंह ने कहा कि 'उत्तर प्रदेश में करोड़ों मतदाताओं के वोट पर खतरा मंडरा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि 'जिले-जिले में जानबूझकर भारी गड़बड़ियां की जा रही हैं. बिहार में 70–70 हजार वोट एक विधानसभा से काट दिए गए और अब उत्तर प्रदेश में भी लगभग दो करोड़ वोट काटने की साजिश चल रही है.'

योगी की पाती: संविधान दिवस पर UNESCO हेडक्वार्टर में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया. इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये विश्व समुदाय की ओर से उस युगांतरकारी महापुरुष की पुण्यस्मृति को नमन है. इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे उनकी सरकार बाबा साहेब की प्रेरणा और सोच के अनुसार ही पिछड़ों और दलितों के लिए योजनाएं चला रही है और जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत कमजोर वर्गों को आवास, राशन, पेंशन, शिक्षा और श्रम से संबंधित कई योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है.

प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस पर देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है. पत्र में पीएम मोदी ने लिखा कि 26 नवंबर हर भारतीय के लिए बहुत गौरवशाली दिन है. इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था. इसलिए एक दशक पहले, साल 2015 में एनडीए सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था.

मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 'मैं संविधान दिवस की सबको बधाई देता हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में संविधान के प्रति लोगों का भाव बढ़ा है. उनके पीएम बनने के बाद इसे एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है. देश में गैर जरूरी कानूनों का समाप्‍त किया गया. ये वह कानून थे, जिन पर कहीं न कहीं अंग्रेजों का प्रभाव दिखाई देता था.'

पाकिस्तान के सबसे विवादित संशोधन विधेयक के पारित होते ही सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने विरोध स्वरूप अपना इस्तीफा सौंप दिया. वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंसूर अली शाह और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट ने इस्तीफा दे दिया है.

संजय निरुपम ने कहा कि देश नक्सल मुक्त की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि नक्सल विरोधी प्रयास और विकास कार्य संविधान के दायरे में सुनिश्चित किए जा रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा और समग्र विकास दोनों को बल मिल रहा है.

BSP सुप्रीमो मायावती ने कई संकेत दिए है. मायावती ने लखनऊ में आयोजित महारैली में साफ कर दिया है कि BSP अकेले ही चुनाव लड़ेगी. इसके अलावा उन्होंने सपा और आजाद समाज पार्टी के नेता पर भी निशाना साधा.

भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है. लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि इतने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को कोई नियमित या तय वेतन नहीं मिलता.

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक पर विवाद के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से भी सरकार चला सकें, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है. शाह का कहना है कि यह बिल लोकतांत्रिक गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी है.

देश की राजनीति में 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर घमासान तेज है. विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, जबकि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए 1976 के 42वें संशोधन को लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार करार दिया. दुबे ने आरोप लगाया कि इस संशोधन ने राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प, सुप्रीम कोर्ट को पंगु और संसद के अधिकार सीमित कर दिए थे.

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संदेश देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूं.