पश्चिम बंगाल में SIR के दूसरे चरण में जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 58 लाख नाम हटने से मतदाताओं की संख्या 7.1 करोड़ रह गई है. सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में फॉर्म में विसंगतियां मिलने पर करीब 1.9 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे.

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान करीब 2 करोड़ 27 लाख मतदाताओं के नाम हटने की संभावना जताई गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार प्रक्रिया का 97% काम पूरा हो चुका है और 17% मतदाता ट्रेस नहीं हो सके.

सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मरे हुए, डुप्लीकेट दस्तावेज के लोग, नकली और गैर-नागरिक वोटर्स जो भी हैं, उनको बंगाल से बाहर जाना चाहिए और जो हिंदू भाई बाहर से आए हैं, वे सीएए के तहत आवेदन करके भारत की नागरिकता ले सकते हैं. जब वे नागरिक बन जाएंगे तो उनका नाम मतदाता सूची में आ जाएगा.

चुनाव आयोग के मुताबिक, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेेशों में वोटर लिस्ट रात 12 बजे के बाद से ही फ्रीज हो जाएगी.

Bihar Chunav 2025: अब जब चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं, तो सभी नागरिकों को चाहिए कि वोटर लिस्ट में अपना नाम एक बार ज़रूर चेक करें. अगर नाम नहीं है तो समय रहते जुड़वा लें. ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और देश के भविष्य को तय करने का सबसे बड़ा ज़रिया भी.

Bihar Election: हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से जारी फाइनल वोटर लिस्ट ने नीतीश कुमार समेत NDA की टेंशन बढ़ा दी है. इस लिस्ट में 47 लाख से ज्यादा मतदाता बाहर हो गए हैं. जिन वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं.

चुनाव आयोग ने E-Sign तकनीक का इस्तेमाल करना शुरु किया है. जिसके जरिए वोटर्स को रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने या सुधार के लिए आवेदन करते वक्त अपने आधार से जुड़े फोन नंबर का उपयोग करके अपनी पहचान को सत्यापित करना होगा. इससे मतदाता पहचान के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा.

बिहार में चल रहे SIR सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया है, कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर माना जाएगा. मतलब आधार कार्ड 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा. हालांकि, कोर्ट ने अपनी तरफ से यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड केवल नागरिक के पहचान के लिए होगा, यह निवास या नागरिकता प्रमाण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार SIR (में विशेष गहन पुनरीक्षण) मामले में विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है. हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया कि नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा. इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी.

EC के निर्देश पर पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदाता सूची संशोधन में गड़बड़ी के आरोप में चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया. उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है, हालांकि अभी तक किसी पर भी FIR दर्ज नहीं हुई है.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर से बड़ा खुलासा हुआ है. वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान पाकिस्तान से आई दो महिलाओं के नाम पर वोटर आईडी कार्ड बन गए. गृह मंत्रालय की जांच में यह मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया है. स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद डीएम ने दोनों महिलाओं का नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

SIR प्रक्रिया न सिर्फ एक औपचारिकता है, बल्कि यह लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का एक अहम कदम है. जब हर व्यक्ति अपना नाम सुनिश्चित करता है और वोट देता है, तो वही देश की नीतियों और सरकार के चयन में भागीदारी निभाता है. इसलिए यह जरूरी है कि बिहार के सभी नागरिक इस विशेष रिवीजन प्रक्रिया में भाग लें, अपना नाम जांचें, और अगर कोई गलती हो तो समय पर सुधार कराएं.

भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनका नाम उनके भारतीय नागरिक बनने से तीन साल पहले मतदाता सूची में शामिल था. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इटली में जन्मीं सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में जुड़ गया था, जबकि वह 1983 में भारतीय नागरिक बनी थीं.