Dussehra पर जनता के सामने राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने किया ऐसा काम, देखते रह गए PM मोदी

मनीष सिसोदिया ने शिकायतों के लिए गोपनीय रिपोर्टिंग प्रणाली के बारे में बताते हुए कहा, "शिकायतों के लिए तैयार की गई ऐप पूरी तरह गोपनीयता सुनिश्चित करती है. यहां तक कि मंत्री, कमिश्नर या मुख्यमंत्री को भी यह पता नहीं चल सकता कि जानकारी किसने दी है.

एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा के 32% सांसदों ने आपराधिक मामलों की जानकारी दी है, जिनमें 16% पर गंभीर आरोप हैं. 229 सांसदों के हलफनामों के विश्लेषण पर आधारित इस रिपोर्ट में 14% सांसद अरबपति भी पाए गए हैं.

मानव संसाधनों में अधिक निवेश की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब ने 2022 के बाद अपने इतिहास में डॉक्टरों की सबसे बड़ी भर्ती देखी है, जिसमें 948 जनरल डॉक्टर और 627 विशेषज्ञ शामिल हैं. यह पिछले 75 वर्षों में कुल सरकारी डॉक्टरों की भर्ती का लगभग 35 प्रतिशत है.

चाकणकर ने अभी तक अपना इस्तीफा नहीं दिया है. उन पर खरात से कथित करीबी संबंधों के कारण दबाव है, जो स्वयंभू धर्मगुरु और अंकशास्त्री हैं और जिन्हें हाल ही में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी देंगे, ताकि प्रधानमंत्री के दौरे और एयरपोर्ट उद्घाटन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को राज्यसभा में CRPF से जुड़ा नया विधेयक पेश करेंगे, जिसका उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती, प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति को एक समान नियमों में लाना है. अभी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल अलग-अलग कानूनों के तहत काम करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पति-पत्नी के बीच विवाद के मामले में अहम टिप्पणी की. पति ने पत्नी पर खाना न बनाने को ‘मानसिक क्रूरता’ बताते हुए तलाक मांगा, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया और मामले ने नई बहस छेड़ दी.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सहित विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा.

एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि हमलावरों के पास प्रतिबंधित हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री से लैस बीजीएल शेल मौजूद थे. एनआईए ने 9 फरवरी 2024 को इस मामले को अपने हाथ में लिया था और 21 नामजद आरोपियों के साथ-साथ 250-300 अज्ञात सशस्त्र माओवादी कैडरों के खिलाफ केस दर्ज किया था.

ममता बनर्जी ने कहा कि ये 10 प्रतिज्ञाएं उनके शासन की नींव बनेंगी और अगले पांच वर्षों के लिए स्पष्ट कार्ययोजना का काम करेंगी। टीएमसी का यह घोषणा-पत्र कल्याणकारी योजनाओं, महिलाओं-युवाओं-किसानों पर फोकस और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर आधारित है, जो पार्टी की चुनावी रणनीति का मुख्य हिस्सा है.