जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार, सीएम धामी ने सुनीं 50 हजार से अधिक लोगों की समस्याएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के आला अधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि इस कार्यक्रम का पालन करे, अगर कोई भी इसमें लापरवाही करता पाया गया तो उसको बख्शा नहीं जाएंगा, हमारी सरकार का मकसद है कि जल्द से जल्द लोगों की समस्याएं दूर हो.

24 Dec, 2025 (Updated: 24 Dec, 2025 01:31 PM)

उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी पहल जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया. सीएम धामी ने बताया कि अभी तक 50 हजार से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी जा चुकी हैं.

सीएम धामी ने सुनी 50,000 से अधिक लोगों की समस्याएं

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जिला मुख्यालयों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता है. लोगों के घर पर ही समस्या का समाधान हो सके इसके लिए न्याय पंचायत लेवल पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. इन शिविरों में सभी प्रशासनिक विभाग और डीएम स्वयं न्याय पंचायत स्तर पर जाकर समस्याओं को सुन रहे हैं.

उन्होंने कहा, "किसी भी जगह जाएं और लोगों के साथ बैठें, उनसे बात करें. समाज के सभी वर्गों के लोगों से बात करना जरूरी है. इससे सरकार, स्थानीय जरूरतों और वहां की चुनौतियों के बारे में जरूरी फीडबैक मिलता है. इससे काम करना और योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्लान करना आसान हो जाता है."

“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार”

पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार इसलिए शुरू किया गया है, जिससे हर विभाग के अधिकारी लोगों के पास तक पहुंचे और उनकी समस्याओं की सुनकर जल्द से जल्द दूर किया जाएगा. विधायक, मंत्री और मैं खुद इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगो से मिल रहा हूं. हमारा मकसद है कि जल्द से जल्द लोगों की समस्याएं दूर हो सके.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं, जहां से प्रशासनिक कार्यालय दूर है और लोगों को वहां तक आने में परेशानी होती है. इसी परेशानी को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है. इसके साथ ही उनको आने-जाने में ज्यादा राशि खर्च करनी पड़ती है. कुछ समस्याएं लोगों की तुरंत हल हो जाती हैं, वहीं कुछ एक सप्ताह के अंदर ही हल की जाती हैं.

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारी को दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के आला अधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि इस कार्यक्रम का पालन करे, अगर कोई भी इसमें लापरवाही करता पाया गया तो उसको बख्शा नहीं जाएंगा, हमारी सरकार का मकसद है कि जल्द से जल्द लोगों की समस्याएं दूर हो.