केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, DA में 2% बढ़ोतरी, सैलरी में होगा इजाफा

DA Hike: Narendra Modi की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA ) में 2 % बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है.  यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा. 

कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा सीधा फायदा

सरकार के इस फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR) देने की मंजूरी भी दी गई है. इस बढ़ोतरी से लगभग 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.27 लाख पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा.

अब 58% से बढ़कर 60% हुआ DA

यह बढ़ोतरी मौजूदा 58 प्रतिशत की दर से 2 प्रतिशत ज्यादा है, यानी अब DA 60 प्रतिशत हो गया है. इसका मकसद बढ़ती महंगाई के असर को कम करना और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है.सरकार के मुताबिक, DA और DR में इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 6,791.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले पर आधारित फैसला

यह बढ़ोतरी 7th Central Pay Commission की सिफारिशों के आधार पर तय किए गए फॉर्मूले के तहत की गई है, जिसमें महंगाई के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है.इस फैसले के बाद अब प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं.कर्मचारियों के संगठनों की ओर से वेतन संरचना में बड़े बदलाव की मांग की जा रही है.

फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग

National Council-Joint Consultative Machinery (NC-JCM) ने सरकार को दिए गए ज्ञापन में फिटमेंट फैक्टर को 3.83 तक बढ़ाने की मांग की है. अगर यह मांग मान ली जाती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये तक पहुंच सकती है.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक (Multiplier) होता है, जिसके जरिए महंगाई और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है.

कर्मचारियों के लिए और क्या सुझाव दिए गए?

NC-JCM ने सरकार के सामने कुछ और अहम सुझाव भी रखे हैं:
हर साल 6% वेतन वृद्धि
प्रमोशन पर दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट
कम से कम 10,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ

करोड़ों लोगों पर पड़ेगा असर

अगर ये सभी प्रस्ताव लागू होते हैं, तो देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.