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बजट 2026 में पेंशन निवेशकों के लिए क्या-क्या हुए बदलाव, जानिए पूरी डिटेल

Budget: बजट 2026 में NPS पूरी तरह पुराने नियमों के तहत ही चलता रहेगा. यह योजना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के अंतर्गत आती है और देश की प्रमुख रिटायरमेंट सेविंग स्कीम मानी जाती है.

Image Source: Social Media
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Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS को लेकर कोई नई घोषणा नहीं की. अपने लगातार नौवें बजट भाषण में उन्होंने NPS के नियमों, टैक्स छूट, निवेश सीमा, पैसे निकालने के नियम या एन्युटी से जुड़ा कोई बदलाव नहीं बताया. इसका मतलब साफ है कि बजट 2026 में NPS पूरी तरह पुराने नियमों के तहत ही चलता रहेगा. यह योजना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के अंतर्गत आती है और देश की प्रमुख रिटायरमेंट सेविंग स्कीम मानी जाती है.

आर्थिक सर्वे में सामने आई NPS की मजबूत ग्रोथ

भले ही बजट में NPS को लेकर कोई नया फायदा नहीं दिया गया हो, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में इस स्कीम की जबरदस्त बढ़त के आंकड़े जरूर सामने आए हैं. सर्वे के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 तक NPS से जुड़े लोगों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 11.7 लाख हो चुकी है. वहीं, इस स्कीम में मैनेज किया जा रहा कुल फंड यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 16.1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

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FY 2015 से FY 2025 के बीच NPS सब्सक्राइबर्स की संख्या में हर साल औसतन 9.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसमें जमा फंड में 37.3 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई है. ये आंकड़े दिखाते हैं कि लोग अब रिटायरमेंट के लिए पहले से ज्यादा गंभीर होकर निवेश कर रहे हैं.

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क्यों बढ़ रहा है लोगों का भरोसा NPS पर

आर्थिक सर्वे के अनुसार NPS में तेजी से बढ़ते निवेश की कई वजहें हैं. सबसे बड़ी वजह है लोगों की बढ़ती भागीदारी और लंबे समय तक निवेश बनाए रखने की आदत. इसके अलावा बाजार से जुड़ी रिटायरमेंट स्कीम्स पर लोगों का भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है. इससे यह साफ संकेत मिलता है कि भारत में रिटायरमेंट सेविंग अब ज्यादा संगठित और औपचारिक रूप ले रही है. खासकर प्राइवेट सेक्टर और सैलरीड क्लास के बीच NPS को लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ी है.

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बजट 2025 में NPS को मिला था बड़ा फायदा

अगर पिछले साल की बात करें तो बजट 2025 में NPS को लेकर बड़ा ऐलान किया गया था. वित्त मंत्री ने NPS वात्सल्य स्कीम को रेगुलर NPS के बराबर टैक्स छूट देने की घोषणा की थी। इसके तहत NPS वात्सल्य के निवेशकों को भी सेक्शन 80CCD(1B) के अंतर्गत सालाना 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स छूट दी गई, जो 80C की 1.5 लाख रुपये की सीमा से अलग थी.

NPS में कुल कितनी टैक्स छूट मिलती है

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बजट 2025 के प्रावधानों के अनुसार NPS में निवेश करने पर 80CCD(1B), 80CCD(2) और 80CCD(3) के तहत टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया थ. इसके चलते NPS के Tier-I अकाउंट में कुल मिलाकर 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है. यही वजह है कि NPS को भारत के सबसे भरोसेमंद और फायदेमंद लॉन्ग-टर्म रिटायरमेंट प्लान्स में गिना जाता है.

बजट 2026 में क्या रहा संदेश

बजट 2026 में NPS को लेकर कोई नया फायदा नहीं दिया गया, लेकिन सरकार ने इस स्कीम को लेकर कोई कटौती या सख्ती भी नहीं की. साथ ही आर्थिक सर्वे के आंकड़े यह दिखाते हैं कि लोग पहले से ज्यादा भरोसे के साथ NPS में निवेश कर रहे हैं. आने वाले समय में यह योजना रिटायरमेंट प्लानिंग का और मजबूत आधार बन सकती है.

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