मोदी सरकार ने देशभर में वक्फ क़ानून लागू कर दिया है लेकिन इसपर बवाल मचा हुआ है कुछ मुस्लिम संगठनों के साथ साथ ममता बनर्जी से लेकर उमर अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव राहुल गांधी सब इसके विरोध में खड़े हो गए है,, ममता बनर्जी को यहां तक कह रही है कि वो किसी हाल में वक्फ क़ानून लागू नहीं होने देंगी

दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के दो महीने बाद कई नेताओं से वो पद छिन गए हैं जो अरविंद केजरीवाल के दौर में उन्हें मिले थे। रेखा गुप्ता की तरफ़ से बड़ा एक्शन लिया गया है और बताया जा रहा है कि 194 नेताओं का पद छीन लिया गया है.

दो दिवसीय अधिवेशन के दौरान कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने विवादित बयान दिया जिससे देशभर में कोहराम मच गया.. बीसी श्रीनिवास ने कहा कि महात्मा गांधी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी थी, आज राहुल गांधी वेस्ट इंडिया से लड़ाई लड़ रहे

बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते दिन हुई वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। राज्य में वक्फ (संशोधन) अधिनियम लागू नहीं होगा। वह अल्पसंख्यक लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए हम कदम उठाएंगी।

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ क़ानून का विरोध करने वालों को तमाचा मारने का काम किया है वक्फ को लेकर राज्यपाल ने खुलासा करते हुए कहा कि वक्फ धर्मार्थ का काम करने के लिए होता है। कुरान में तो कहीं भी वक्फ का जिक्र नहीं है, बस कहा गया है कि गरीब, असहाय को मदद करो। वक्फ करने वाला मुस्लिम हो सकता है, पर वक्फ का फायदा उठाने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है।

झांसी और कानपुर में लाउडस्पीकर के शोर पर अब कानून का शिकंजा कस गया है. न्यायालय के आदेशों और मानकों का पालन करते हुए पुलिस ने कई मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों से तय सीमा से अधिक ध्वनि वाले लाउडस्पीकर हटवा दिए हैं. कई मस्जिदों पर छापेमारी की गई है

देश में वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया है केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से भी वक्फ कानून के खिलाफ लगी 15 याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख आ गई है.. सुप्रीम कोर्ट 15-16 अप्रैल को मामले पर सुनवाई कर सकता है.. जिसे कपिल सिब्बल और सिंघवी के लिए झटका माना जा रहा है क्योंकि दोनों की वकील मौलानाओं की तरफ से लगी याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई की मांग कर रहे थे

वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है. केंद्र ने एकतरफा आदेश की आशंका से बचने के लिए कैविएट दाखिल किया. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर उसका पक्ष सुने बिना आदेश न देने की मांग की है. अब तक इस मामले में 15 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिन पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है.

संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क से SIT ने पूछताछ की. बर्क से साल 2024 के नवंबर में हुई हिंसा के सिलसिले में पूछताछ की गई. लगभग सवा दो घण्टे से अधिक पूछताछ चली. कहा जा रहा है कि इस दौरान SIT ने बर्क से 100 से ज्यादा सवालों के जवाब लिए

एक तरफ वक्फ संशोधन बिल के ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल कट रहा है दूसरी तरफ़ अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और अब्दुल्ला से मुलाक़ात की है जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार के वक्फ क़ानून का का समर्थन कर लिया है. यही वजह है कि सदन में उनका प्रस्ताव ख़ारिज किया गया

मुज़फ्फरनगर में 300 से ज़्यादा लोगों को प्रशासन ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए भेजा गया है। उनसे कहा गया है कि वे 2 लाख रुपये की जमानत दें। ये जमानत इसलिए मांगी गई है ताकि वे एक साल तक शांति बनाए रखें। दरअसल, इन लोगों ने 28 मार्च को अलविदा जुमे की नमाज़ के दौरान काले रंग की पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन क़ानून का विरोध किया था।

वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका लगाई गई हैं. इसी बीच इन अर्जियों पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सुनवाई करने की माँग अदालत में उठाई..लेकिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सिब्बल और सिंघवी की मांग को ठुकरा दिया और कहा कि अदालत में केसों की लिस्टिंग की एक मजबूत व्यवस्था है इस तरह मौखिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि आप इस केस की तत्काल सुनवाई करें यदि आपको किसी केस को अर्जेंट लिस्ट कराना है तो फिर उसके लिए पत्र लिखें और वह मेरे समक्ष लाया जाए

उत्तर प्रदेश के बरेली की आला हजरत हेल्पिंग सोसायटी की अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता निदा खान ने वक्फ संशोधन विधेयक को मुसलमानों के हित में बताया है. और मौलाना तौकीर रजा पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक जरूरी है ताकि वक्फ संपत्तियों पर हो रहे कब्जे रोके जा सके और असली हकदारों को उनका अधिकार मिल सके. साथ ही उन्होंने इस विधेयक का विरोध करने वालों पर भी तीखा हमला बोला.