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नेशनल हाईवे पर बढ़ी टोल पास की कीमत, जानिए अब कितना देना होगा सालाना शुल्क

Toll Tax New Update: अब हाईवे पर सफर पहले से थोड़ा महंगा पड़ सकता है. यह बदलाव National Highways Authority of India (NHAI) ने किया है. पहले जहां सालाना टोल पास के लिए 3000 रुपये देने पड़ते थे, वहीं अब इसकी कीमत बढ़ा दी गई है.

नेशनल हाईवे पर बढ़ी टोल पास की कीमत, जानिए अब कितना देना होगा सालाना शुल्क
Image Source: Social Media

Toll pass prices Increased: अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे पर यात्रा करते हैं और टोल देने के लिए सालाना टोल पास बनवाते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. 1 अप्रैल 2026 से इस पास की कीमत बढ़ने जा रही है. यानी अब हाईवे पर सफर पहले से थोड़ा महंगा पड़ सकता है. यह बदलाव National Highways Authority of India (NHAI) ने किया है. पहले जहां सालाना टोल पास के लिए 3000 रुपये देने पड़ते थे, वहीं अब इसकी कीमत बढ़ाकर 3075 रुपये कर दी गई है. यह नई दर वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होगी.

किन वाहनों के लिए होता है यह पास

सालाना टोल पास मुख्य रूप से निजी यानी नॉन-कमर्शियल वाहनों के लिए बनाया जाता है. इसका फायदा वही लोग उठा सकते हैं जिनके वाहन में एक्टिव FASTag लगा होता है. यह पास उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है जो रोजाना या अक्सर एक ही टोल प्लाजा से गुजरते हैं, क्योंकि इससे बार-बार टोल देने की परेशानी नहीं होती.

कितने समय तक मान्य रहेगा पास

नए नियम के अनुसार 3075 रुपये वाला यह सालाना टोल पास एक साल या 200 बार टोल क्रॉसिंग तक मान्य रहेगा. इसमें जो शर्त पहले पूरी होगी, वही लागू मानी जाएगी. यानी अगर किसी वाहन चालक ने एक साल पूरा होने से पहले ही 200 बार टोल पार कर लिया, तो पास की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी. इसके बाद दोबारा टोल पास बनवाना पड़ेगा या सामान्य तरीके से टोल देना होगा.

टोल प्लाजा को दिए गए जरूरी निर्देश

National Highways Authority of India ने देशभर के सभी टोल प्लाजा और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से नई दरों को लागू कर दिया जाए. साथ ही यात्रियों और अन्य संबंधित लोगों को इस बदलाव की जानकारी भी दी जाए, ताकि किसी को परेशानी न हो.

हर साल होती है टोल दरों की समीक्षा

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सरकार के अनुसार टोल शुल्क से जुड़ी दरों की हर साल समीक्षा की जाती है. इसी प्रक्रिया के तहत इस बार सालाना टोल पास की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी की गई है. इसका उद्देश्य हाईवे के रखरखाव और विकास के लिए जरूरी खर्च को पूरा करना भी होता है.

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