ED का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमित भारद्वाज की 10.63 करोड़ की अचल संपत्तियां कुर्क

धर्मांतरण कांड में निदा खान का नाम आने के बाद कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन वह पुलिस से बचने के लिए लगातार लोकेशन बदल रही है.

योगी सरकार ने यूपी में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी आपूर्ति सामान्य बताते हुए कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की है. हजारों छापों में एफआईआर और गिरफ्तारियां हुईं, जबकि पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और अफवाहों से बचने की अपील की गई है.

Haryana School: बदलते समय के साथ बच्चों को तकनीक से जोड़ना जरुरी समझा जा रहा है , ताकि वे आगे चलकर सिर्फ नौकरी  के लिए नहीं , बल्कि नए अवसर बनाने के लिए भी तैयार हो सकें.  इसी दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों में आईटी लैब को नया रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है.

दिल्ली के पॉश इलाके सीआर पार्क में बाप-बेटे की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है. यह मामला कोई हीट ऑफ द मोमेंट नहीं था बल्कि पुरानी रंजिश का अंजाम है. पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर खुलासा किया है.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में विरोध के बाद यूपी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई. राज्यपाल की मंजूरी के साथ नई दरें लागू हो गईं, जिनमें जिलों को तीन श्रेणियों में बांटकर वेतन तय किया गया है.

नवंबर 2025 में खूंखार नक्सली कमांडर माडवी हिडमा मारा गया था. वह बस्तर के जंगलों में लाल आतंक का खौफनाक चेहरा था.

उत्तराखंड में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज है. उधम सिंह नगर के गूलरभोज-दिनेशपुर में प्रशासन ने सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी कई अवैध धार्मिक संरचनाओं को तड़के ध्वस्त कर दिया. पहले नोटिस दिए गए थे, लेकिन दस्तावेज न मिलने और कोर्ट से राहत न मिलने पर यह कार्रवाई की गई.

महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है और देशभर में प्रदर्शन की तैयारी कर रही है. लखनऊ में अपर्णा यादव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने देर रात विरोध प्रदर्शन करते हुए सपा और कांग्रेस के झंडे जलाए और विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ होने का आरोप लगाया.

जिस तरह एक के बाद एक आंबेडकर की प्रतिमाओं को निशाना बनाया गया, उससे एक स्पष्ट पैटर्न उभरता है. यह पैटर्न किसी आकस्मिक प्रतिक्रिया का नहीं, बल्कि एक सुनियोजित 'टूलकिट' का संकेत देता है.

Haryana: सरकार ने फैसला लिया है कि स्थायी और अस्थायी दोनों तरह क कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए ₹27,000 तक का ब्याज मुख्त अग्रिम दिया जाएगा.यानी यह एक तरह की बिना ब्याज वाली मदद , जिसे बाद में धीरे -धीरे वापस करना होगा. यह सुविधा खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए है जो अपने या अपने परिवार के खाने के लिए गेहूं खरीदना चाहते है.