नागालैंड के मंत्री तेमजेन इमना अलोंग ने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि भूल जाओ कि ‘ग्रेटर बांग्लादेश’ बनेगा. जहां तक काटने की ही बात है, तो हमसे बेहतर काटना कोई नहीं जानता. उन्होंने साफ कहा कि ये लोग हमारा हिडिंबा और घटोत्कच नहीं देखे हैं.

बांग्लादेश में जारी हिंसा को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मीडिया संस्थानों पर हो रहे हमलों को प्रेस की आज़ादी और बहुलतावाद पर सीधा हमला बताया. सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि हिंसा के बजाय जनता की आवाज़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सामने आनी चाहिए और अंतरिम सरकार को हालात काबू में लाने के कदम उठाने चाहिए.

भारत–बांग्लादेश तनाव के बीच पूर्व ब्रिगेडियर अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने भारत पर भड़काऊ बयान दिया है. उनका कहना है कि भारत के टूटे बिना बांग्लादेश में शांति नहीं आ सकती. जमात-ए-इस्लामी के पूर्व प्रमुख गुलाम आजम के बेटे आजमी पहले भी कई बार भारत पर अशांति फैलाने के आरोप लगा चुके हैं.

बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद हिंसा बढ़ रही है. खगराछारी में हाल ही में झड़पों में तीन आदिवासी मारे गए. गृह मंत्री जहांगीर आलम ने भारत पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया, जिसे भारत ने ‘झूठा और निराधार’ करार दिया. विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी हिंसा में संलिप्त नहीं है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ रही है.

टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा रद्द कर दिया गया है. अगस्त में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश जाने वाली टीम इंडिया अब सितंबर 2026 में यह दौरा दौरा करेगी. इसके लिए दोनों ही बोर्ड उचित समय पर नई तारीखों का ऐलान करेंगे.

पिछले कई वर्षों से गुजरात के अलग-अलग शहरों में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों पर बड़ा एक्शन हुआ है. गुजरात पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत 250 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया है. सभी को वडोदरा की एक विशेष विमान से भेजा गया है.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. अब अंतराष्ट्रीय मंचों पर भी उनकी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है. राजनीतिक अस्थिरता के बीच अब अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी चिंता जताई है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्तीय सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने बुधवार को बताया कि IMF ने देश को मिलने वाली चौथी और पांचवीं ऋण किस्तों से पहले आगामी आम चुनाव की तारीखों को लेकर स्पष्ट जानकारी मांगी है.

बांग्लादेश सचिवालय में गुरुवार को सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया और विवादित 'सरकारी सेवा (संशोधन) अध्यादेश' को वापस लेने की मांग की. बांग्लादेश सचिवालय अधिकारी-कर्मी एकता मंच के नेता नुरुल इस्लाम ने कहा, “हम इस काले कानून को रद्द करने की मांग करते हैं.

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई जा सकती है. यह पूरा मामला बांग्लादेश में पिछले साल हुए विरोध-प्रदर्शन में 1400 लोगों की मौत का है. इस नरसंहार मामले में हसीना पर शिकंजा कसने की तैयारी है.

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के हाल ही में जापान में दिए गए चुनाव संबंधी बयान को लेकर देश के कई प्रमुख राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. बांग्लादेश के राजनीतिक दलों ने झूठा, भ्रामक और राजनीतिक माहौल बिगाड़ने वाला बयान करार दिया है.

आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का नेता सैफुल्लाह कसूरी और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी मुजम्मिल हाशमी ने बड़ा दावा किया है. उसने इस हफ्ते की शुरुआत में अपने भाषणों में कहा है कि बांग्लादेश में पिछले साल हुए विरोध-प्रदर्शन 1971 में हुए संग्राम का एक बदला था.

दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की प्रक्रिया में तेजी आई है. पिछले छह महीनों में, भारत सरकार की चल रही "पुश-बैक" रणनीति के तहत दिल्ली में लगभग 700 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के आंकड़ों के अनुसार, निर्वासित व्यक्तियों की संख्या के मामले में दिल्ली सभी राज्यों में सबसे ऊपर है. कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई तेज हो गई है, खासकर भाजपा शासित राज्यों में. इस अवधि में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गोवा में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में कथित अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है. हिरासत में लिए जाने के बाद, उन्हें निर्वासित करने के लिए सौंप दिया गया है.

बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अपने इस्तीफे की धमकी के बाद पद पर बने रहने का ऐलान किया है. देश में बढ़ते राजनीतिक तनाव, विदेशी दखल और चुनाव सुधारों को लेकर चिंताओं के बीच बुलाई गई एक आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया.