V2V: परिवहन मंत्रालय के अनुसार यह टेक्नोलॉजी 2026 के अंत तक शुरू की जा सकती है. शुरुआत नई गाड़ियों में होगी और धीरे-धीरे पुराने वाहनों में भी इसे लगाया जाएगा

CM Yogi: एआरटीओ और पीटीओ की टीम ने खास तौर पर व्यावसायिक और लंबी दूरी के वाहनों को ध्यान में रखते हुए चेकिंग और जागरूकता अभियान चलाया. अधिकारियों ने चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के नियम समझाए और उनका पालन करने की अपील की.

Haryana Vehicles Rules: अब कोई भी वाहन अपनी पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख से तय की गई उम्र पूरी करने के बाद सड़क पर नहीं चल सकेगा. यह कदम आम लोगों की सुरक्षा, बढ़ते प्रदूषण और पुराने वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

CM Yogi: सरकार का मानना है कि अगर इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार इसी तरह होता रहा तो आने वाले कुछ सालों में यूपी पहले से ज्यादा साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक यातायात वाला राज्य बन जाएगा.

प्रशासन ने जयपुर में स्कूल वाहनों के बढ़ते हादसों को देखते हुए ये कदम उठाया. चूंकि मुद्दा बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है इसलिए पुलिस प्रशासन के साथ-साथ जज खुद सड़कों पर उतरे.

AVAS Vehicles: इन वाहनों में AVAS सिस्टम पैदल यात्रियों को वाहन की मौजूदगी के बारे में समय रहते सचेत करता है. इससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.

Vehiles Rules: इन नियमों का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में धुएं और प्रदूषण को कम करना है. साथ ही बॉर्डर पर जाम की समस्या को भी कम किया जा सके. 1 नवंबर 2025 से पुराने वाहन बैन होंगे, BS-IV वाहन 31 अक्टूबर 2026 तक छूट में रहेंगे, और BS-VI, CNG, LNG व इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह अनुमति प्राप्त करेंगे.

अगर आप दिसंबर 2025 के बाद अपनी गाड़ी से उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि अब राज्य में प्रवेश करते ही आपके फास्टैग से ग्रीन सेस अपने-आप कट जाएगा

GEL लिमिटेड ने नए 3-व्हीलर और 4-व्हीलर CNG वाहनों के लिए प्रमोशनल स्कीम शुरू की है. इस ऑफर में ग्राहकों को 15,000 से 25,000 रुपये तक का मुफ्त ईंधन दिया जाएगा, जिससे यह योजना ईंधन बचत और पर्यावरण अनुकूल यात्रा को प्रोत्साहित करती है.

रांची में छठ महापर्व के मद्देनजर प्रशासन ने भारी वाहनों पर पूरी तरह रोक लगा दी है. यातायात को सुगम बनाने के लिए रूट डायवर्जन और सुरक्षा के विशेष इंतज़ाम किए गए हैं. भक्तों की सुविधा और पर्व की सुरक्षित रूप से धूमधाम से मनाने के लिए यह कदम उठाया गया है.

UP Govt Electric Vehicles: उत्तर प्रदेश सरकार की यह नई योजना साफ तौर पर दिखाती है कि वह भविष्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर कितनी सजग है. ई-वाहन को अपनाना आज की जरूरत है, और सरकार की यह सब्सिडी, छूट और निवेश की नीति लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित कर सकती है.

GST दरों में कमी से MG Hector, Astor और Gloster की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती हुई है, जिससे ये वाहन अब ग्राहकों के लिए और भी सुलभ हो गए हैं. यदि आप इन मॉडलों में से किसी को खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह एक अच्छा अवसर है.

महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी अधिकारियों के लिए नई गाड़ियों की खरीद को लेकर एक नया सरकारी आदेश (GR) जारी किया है. महाराष्ट्र में ये आदेश 17 सितंबर से लागू हो गया है.