PM Asha Yojana: सरकार ने कुछ ही सेकंड में खत्म कर दी करोड़ों किसानों की समस्या, कर दिया ये बड़ा ऐलान
PM Asha Yojana: सरकार ने किसानों के हित में पीएम आशा योजना को जारी रखने का निर्देश दें दिया है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2025 -26 तक कुल 25 करोड़ की राशि खर्च की जाएंगी।
PM Asha Yojana: भारत एक कृषि प्रधान देश है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अपने अपने राज्य के किसानों के लिए तरह तरह की योजना लेकर आती रहती है। वहीं केंद्र सरकार ने कुछ ही सेकंड में 70 फीसदी किसानों के लिए एक एहम फैसला ले लिया है। सरकार ने किसानों के हित में पीएम आशा योजना को जारी रखने का निर्देश दें दिया है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2025 -26 तक कुल 25 करोड़ की राशि खर्च की जाएंगी। जिससे किसानों का होगा भला। साथ ही उनकी और समस्याओं को काफी हद तक खत्म कर दी जायेगी।सरकार ने ट्वीट कर दी जानकारी। आइए जानते है इस खबर को विस्तार में ....
सरकार ने इस योजना में सरकारी गारंटी को दिया बढ़ावा (PM Asha Yojana)
पीएम आशा योजना के तहत 2025 -26 के सत्र में सरकार ने दालों , तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए मौजूद सरकारी गारंटी को 45000 करोड़ों तक बढ़ा दिया है। वहीं इससे किसनओ को एमएसपी पर ज्यादा खरीद की सुविधा मिलेगी। कृषि विभाग द्वारा नेफेड के इ - समृद्धि पोर्टल और एनसीसीएफ के ई - संयुक्ति पोस्टल के माध्यम से की जाएंगी।
बफर स्टॉक में मिलेगी मदद (PM Asha Yojana)
वहीं आपको बता दें , पीएसएफ योजना का विस्तार दालों और प्याज के रणनीतिक बफर स्टॉक को बनाए रखने में मदद मिलेगा। जिससे उपभोगता को कीमत के अत्यधिक अस्थिरता से बचाया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत जमाखोरी और सट्टेबाजी पर भी लगेगी रोक
पीडीपीएस का बढ़ाया गया कवरेज (PM Asha Yojana)
सरकार ने मूल्य घाटा भुगता योजना का कवरेज बढाकर 40 प्रतिशत कर दिया है। वहीं साथ ही, ख़राब होने वाली बागवानी फसलों के लिए एमआईएस के अंतर्गत कवरेज को 25 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।कटाई के समय में कीमतों के अंतर को पाटने के लिए परिवहन भण्डारण का वहां किया जाएगा। पीएम आशा योजना ने केवल किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करेगी। बल्कि उपभोग्ताओ के लिए आवश्यक वस्तुओ की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
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