जनता दर्शन: एक फ्लैट की कई रजिस्ट्री पर भड़के CM योगी, बिल्डर के खिलाफ जांच के निर्देश
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित 'जनता दर्शन' में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं. सीएम ने संबंधित अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित, प्रभावी तथा गुणवत्तापूर्ण निराकरण हेतु निर्देशित किया."
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' किया. उन्होंने प्रदेश भर से आए हर फरियादी से मुलाकात की, उनकी शिकायत सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए. अवैध कब्जे से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत मिलने पर ऐसे मामलों की सख्ती से जांचकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें.
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जनता दर्शन में CM योगी के समक्ष अवैध कब्जे से जुड़े मामले आये
धमकी के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है, पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे. मुख्यमंत्री योगी के समक्ष अवैध कब्जे से जुड़े मामले आये. पीड़ितों ने आरोपियों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया. मुख्यमंत्री ने फरियादियों के प्रार्थना पत्र लेकर शासन के अधिकारियों को प्रेषित किया.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है. अवैध कब्जा करने व धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें. साथ ही अपराध व कब्जे से जुड़े मामलों की विवेचना में तेजी कर पीड़ितों को ससमय न्याय और दोषियों को दंड दिलाया जाय. गाजियाबाद, मेरठ व नोएडा से जुड़े एक बिल्डर की शिकायत भी 'जनता दर्शन' के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंची.
एक फ्लैट की कई लोगों को रजिस्ट्री करने की शिकायत
पीड़ितों ने बताया कि बिल्डर ने एक ही फ्लैट कई लोगों को रजिस्ट्री कर दिया है. इस पर मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण को गम्भीरता से लिया और कहा कि जांच में बिल्डर के दोषी मिलने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाए.
मुख्यमंत्री कार्यालय ने साझा कीं तस्वीरें
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'जनता दर्शन' के कुछ फोटो को मुख्यमंत्री कार्यकाल के आधिकारिक एक्स हैंडल से भी पोस्ट किया गया है. पोस्ट में कैप्शन दिया गया, "लोक-कल्याण के संकल्प के साथ 'नया उत्तर प्रदेश' सुशासन के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित 'जनता दर्शन' में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं. सीएम ने संबंधित अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित, प्रभावी तथा गुणवत्तापूर्ण निराकरण हेतु निर्देशित किया."