सरकार की इस पहल का उद्देश्य सिर्फ अपात्र लोगों को हटाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता सही हाथों तक पहुंचे. इससे उन करोड़ों लोगों को राहत मिल सकेगी जो वाकई में इसके हकदार हैं और जिन्हें अभी तक अनदेखा किया जा रहा था.

दिल्ली सरकार द्वारा लागू किया गया यह नया नियम आम लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचे और प्रक्रिया पारदर्शी हो सके. इसलिए यदि आप पहली बार आय प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज पहले से तैयार रखें.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा.

UIDAI उन निजी संस्थाओं और संगठनों के साथ भी साझेदारी कर रहा है जिन्हें अब तक कानूनी रूप से आधार का उपयोग करने का अधिकार नहीं था ,जैसे कि होटल, सुरक्षा एजेंसियां, और अन्य निजी सेवा प्रदाता. इसका उद्देश्य यह है कि डिजिटल आधार को व्यापक स्तर पर अपनाया जा सके और हर नागरिक के लिए इसे अधिक उपयोगी बनाया जाए.

भारतीय रेलवे द्वारा Tatkal टिकट बुकिंग प्रक्रिया में लाया गया यह बदलाव आम लोगों के लिए राहत की खबर है. अब जिनका Aadhaar IRCTC से लिंक और वेरिफाइड है, वे निश्चिंत होकर टिकट बुक कर सकेंगे.

मुख्यमंत्री यादव ने स्वयं इस मामले में पहल की है और जांच के आदेश दिए हैं. उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे मामले के दोषी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और बेनकाब होंगे.

रेलवे ने ऑनलाइन माध्यम से ऑटोमेटेड टूल का इस्तेमाल कर टिकट बुकिंग करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है. आईआरसीटीसी ने उन सभी अकाउंट की विशेष जांच का फैसला लिया है, जो आधार से ऑथेंटिकेटेड नहीं है. संदिग्ध पाए जाने पर अनऑथेंटिकेटेड खातों को बंद करने का फैसला किया जाएगा.

दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की प्रक्रिया में तेजी आई है. पिछले छह महीनों में, भारत सरकार की चल रही "पुश-बैक" रणनीति के तहत दिल्ली में लगभग 700 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के आंकड़ों के अनुसार, निर्वासित व्यक्तियों की संख्या के मामले में दिल्ली सभी राज्यों में सबसे ऊपर है. कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई तेज हो गई है, खासकर भाजपा शासित राज्यों में. इस अवधि में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गोवा में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में कथित अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है. हिरासत में लिए जाने के बाद, उन्हें निर्वासित करने के लिए सौंप दिया गया है.

ट्रंप प्रशासन ने दुनियाभर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों को नया निर्देश जारी किया है. इसके तहत तत्काल प्रभाव से छात्र (F), व्यवसायिक (M) और एक्सचेंज विजिटर (J) वीजा इंटरव्यू की नई अपॉइंटमेंट्सपर फिलहाल रोक लगा दी है.

आधार कार्ड भारत में पहचान और पते के प्रमाण के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि, इसके 12-अंकों के नंबर को साझा करने में सुरक्षा संबंधी चिंताएं उठती रही हैं।

भारत में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नया डिजिटल इंटीग्रेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम (DIVS) लागू कर दिया है। अब नया सिम कार्ड लेना पहले से ज्यादा कठिन हो गया है। ग्राहकों को आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा, और उनकी 10 अलग-अलग एंगल से फोटो खींची जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे जेल में कैदियों की तस्वीर ली जाती है।

Home Loan: लोन देने के लिए बहुत से बैंक मौजूद है। वही इसके साथ बैंक फाइनेंसियल कंपनिया भी है। होम लोन लेने के लिए बहुत से कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है।

Ration Card: सरकार की तरफ से दिए जा रहे है राशन को लेने के लिए आपको राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। जिसके तहत आप राशन ले सकेंगे।