Haryana: प्रधानमंत्री स्किल एंड इंप्लायबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (PM-सेतु) योजना के तहत प्रदेश की 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को आधुनिक बनाया जाएगा.

Haryana: इस योजना के तहत हरियाणा सरकार किसानों को प्रति एकड़ 42 हजार रुपये तक का अनुदान दे रही है. इस आर्थिक मदद का उद्देश्य किसानों का शुरुआती खर्च कम करना और उन्हें पारंपरिक खेती के साथ बागवानी अपनाने के लिए प्रेरित करना है. इससे किसानों को लंबे समय में बेहतर और स्थायी आमदनी मिलने की उम्मीद है.

Haryana: हरियाणा सरकार ने ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने का फैसला किया है.सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है.

Haryana: यह नया मेट्रो कॉरिडोर लगभग 35 किलोमीटर लंबा होगा. इस पूरे रुट पर 28 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे ताकि अधिक से से अधिक से अधिक इलाकों के लोगों को इसका फायदा मिल सके. इस परियोजना पर करीब 10,428 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

Haryana: सरकार का मकसद सिर्फ नई योजनाओं का ऐलान करना नहीं है, बल्कि ऐसा विकास मॉडल तैयार करना है जो आने वाले कई दशकों तक लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके.

Haryana: जापान के फुकुओका प्रीफेक्चर और हरियाणा सरकार के बीच एक अहम साझेदारी बनी है, जिसके तहत अगले 5 सालों में करीब 50,000 युवाओं को रोजगार और इंटर्नशिप के अवसर मिल सकते हैं. यह समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते तकनीकी और औद्योगिक सहयोग का हिस्सा माना जा रहा है..

Haryana: नई योजना के तहत हर पात्र ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को साल में कम से कम 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी होगी. यह सुविधा पहले चल रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से अलग और ज्यादा लाभकारी मानी जा रही है.

Haryana: सरकार ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी हैं और दूसरे राज्यों कि राशन वितरण व्यवस्था का अध्ययन कराने का फैसला लिया हैं , ताकि यह समझा जा सके कि वहां गरीबी को किस तरह और कितना राशन दिया जा रहा हैं.

Haryana: इस फैसले के बाद सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हरियाणा ओलंपिक गेम्स में भाग लेने और अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अब स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट मिलेगा. इस सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरियों में खेल कोटे के तहत लाभ मिल सकता है.

Haryana: सरकार अब ऐसे पुराने ट्रक और बसों को धीरे -धीरे सड़कों से हटाएगी, जो ज्यादा धुआं छोड़कर हवा को प्रदूषित कर रहे हैं. इस फैसले के तहत करीब 93 हजार से ज्यादा ट्रक और 16 हजार से अधिक बसें प्रभावित होंगी.