शाहरुख खान के बंगले में फ़िलहाल मरम्मत का काम चल रहा है. लेकिन इस बीच एक कार्यकर्ता ने मन्नत में अवैध निर्माण कार्य को लेकर शिकायत की है. जानिए क्या है पूरा मामला.

आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री रहें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में दोनों नेताओं को समन जारी किया है. बता दें भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने पिछली सरकर के दौरान सरकारी स्कूलों के क्लासरूम कंस्ट्रक्शन से जुड़े भ्रष्टाचार में जारी किया गया है.

ओखला के जमिया नगर में भी जल्द बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिल सकता है. क्षेत्र के कई घर और दुकानों के बाहर नोटिस चिपकाकर इसे 15 दिन के अंदर खाली करने का आदेश दिया गया है. जमिया नगर इलाकें में उत्तर प्रदेश सिंचाई की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है. इस पर अब बुलडोजर की कार्रवाई तय मानी जा रही है.

मिथुन चक्रवर्ती को BMC का नोटिस मिला है.मलाड में उनकी प्रॉपर्टी पर अवैध निर्माण का आरोप है. जानिए इस विवाद की पूरी जानकारी और मिथुन का पक्ष.

यूपी में लगातार अवैध धार्मिक स्थलों पर कर्रवाई हो रही है. इसी बीच एक बार फिर 350 मस्जिद, मजार, ईदगाह, मदरसा समेत अवैध धार्मिक स्थलों पर बुलडोज़र कार्रवाई हुई है. नेपाल सीमा से सटे जनपदों में ये बड़ा एक्शन लिया गया है.

संभल में नगरपालिका की करोड़ों की साढ़े 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई मस्जिद और 33 मकानों पर बुलडोजर चलेगा. डीएम राजेंद्र पेंसिया ने मौके का जायजा लेकर ध्वस्तीकरण का भरोसा दिया और चेयरमैन के इरादों पर पानी फेर दिया.. आरोप है कि चेयरमैन अवैध कब्जे को बचाने की कोशिश कर रही थीं

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भवन निर्माण के लिए पुलिस अनुमति की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। पहले, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पुलिस से मंजूरी लेना आवश्यक था, जिससे भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी होती थी। अब, नई व्यवस्था के तहत, केवल दिल्ली नगर निगम (MCD) और अन्य स्थानीय निकायों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

Business: 'भारतमाला परियोजना' को भारत सरकार ने 2017 में मंजूरी दी थी, जिसमें देश में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए 34,800 किलोमीटर की लंबाई वाले राजमार्गों का निर्माण शामिल है।

दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। हाल ही में 54,000 से अधिक वाहनों पर चालान काटा गया है, जिनके पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं था। इसके साथ ही, 3,900 से अधिक पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा, 56 निर्माण स्थलों को बंद कर दिया गया है, जो प्रदूषण नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।

Construction Fine: इस नियम का न पालन करने पर केवल आर्थिक नुकसान हो सकता है बल्कि ये समाज के प्रति जम्मेदारी को भी दर्शाता है। ऐसे में आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे है तो ये जरूर तय कर लें की आपका सामान सार्वजनिक स्थानों पर न रखा जाए।