भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में उन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जिन्होंने उन्हें आवंटित बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) का कार्यभार स्वीकार करने से इनकार किया है. अक्टूबर में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और अगले साल के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, शिक्षकों को बीएलओ नियुक्त किया गया है.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. इस बीच विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी, जिसमें 7.3 करोड़ से अधिक मतदाता शामिल होने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक नई सूची में लगभग 14 लाख नए मतदाता होंगे, जिनमें करीब 10 लाख युवा पहली बार वोट करेंगे और 4–5 लाख 25 वर्ष से अधिक उम्र के नए मतदाता हैं.

SIR: इस बार वोटर लिस्ट की जांच के लिए 2002 की वोटर लिस्ट को आधार बनाया गया है. यानी उस समय जो लोग लिस्ट में थे, उन्हें पहचानना और जोड़ना अब आसान होगा.

बिहार के बाद अब समूचे भारत में SIR यानी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की तैयारी जोरों पर है. कर्नाटक में सभी तैयारियां लगभग पूरी हैं, लेकिन प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब भारत निर्वाचन आयोग से हरी झंडी मिलेगी. संभावना है कि 2025 के अंत तक यह देशभर में शुरू हो सकता है. इसी तरह राजधानी दिल्ली में भी 2002 की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होने वालों को पहचान पत्र प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही है.

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मतदाता सूची संशोधन का अधिकार सिर्फ उसी के पास है और अदालत तय अंतराल पर SIR कराने का आदेश नहीं दे सकती. हालांकि आयोग ने साफ किया कि 1 जनवरी 2026 की पात्रता तिथि मानकर विशेष गहन संशोधन पहले ही तय कर लिया गया है.

देशभर में अक्टूबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू होने की संभावना है. चुनाव आयोग की ओर से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ हो रही बैठक में इस पर सहमति बनी है.

चुनाव आयोग बिहार की तरह पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) करवाने पर काम कर रहा है. विपक्ष आने वाले बिहार चुनाव से पहले इस प्रक्रिया के खिलाफ देश भर में बवाल किए हुए है. विपक्ष को इसकी वजह से अपनी चुनावी जमीन खिसकने का डर सता रहा है.

बिहार में चल रहे SIR सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया है, कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर माना जाएगा. मतलब आधार कार्ड 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा. हालांकि, कोर्ट ने अपनी तरफ से यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड केवल नागरिक के पहचान के लिए होगा, यह निवास या नागरिकता प्रमाण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

वकील अश्विनी उपाध्याय ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है. जो भारत का नागरिक है वहीं वोट दे सकता है यानी केवल आधार  को लेकर वोट का अधिकार नहीं हासिल किया जा सकता है. साथ ही साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कैसे भारत में घुसपैठिए पहला दस्तावेज से लेकर वोटर आईडी तक हासिल करती है.

बीएसएफ की जांच और पूछताछ के दौरान सिराज खान ने बताया कि वो भारत में पंजाबी एक्ट्रेस अवनीत कौर से मिलने आया था. अवनीत कौर एक लोकप्रिय बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और हिंदी फिल्मों तथा गानों में काम कर चुकी हैं. हालांकि, ये दावा कितना सत्य है, इसकी गहन जांच जारी है.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए और ट्रंप के बदलते रुख पर भी टिप्पणी की. थरूर ने कहा कि भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी अहम है, लेकिन 50% टैरिफ और ट्रंप के अपमान को इतनी जल्दी नहीं भुलाया जा सकता. उन्होंने दोनों सरकारों से रिश्तों में सुधार की जरूरत बताई.

भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने जीएसटी सुधारों को आम जनता और श्रमिकों के लिए बड़ी राहत बताया. उन्होंने ममता बनर्जी पर फर्जी वोटरों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5% और 18% स्लैब लागू करने का फैसला लिया, जो 22 सितंबर से लागू होगा.

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिसमें कहा जा रहा है कि गूगल भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. ये दावा करने वाला कोई और नहीं बल्कि पटना के फेमस शिक्षक खान सर है.