बिहार सरकार में मंत्री और 6 बार के विधायक रहे अशोक राम ने चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए जेडीयू का दामन थाम लिया है. उन्होंने जेडीयू कार्यालय में पार्टी की सदस्यता हासिल की.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में नई वोटर आईडी जारी किए जाएंगे. कोई भी मतदाता नाम छूटने या किसी भी तरह की गड़बड़ी या नई वोटर आईडी के लिए BLO को अपनी फोटो 1 सितंबर तक दे सकता है. नई सूची से करीब 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं.

जरा सोचिये आप ऑफिस की खिड़की खोलें और आपको सुंदर वादियां दिखाई दें।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां के साथ नगर तराई गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बूथ संख्या 244 पर मतदान किया. उन्होंने पंचायत चुनाव में ग्रामवासियों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की जिससे गांवों का विकास हो सके और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे. धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है.

सोमवार को NDA विधायक दल की बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी के बीच जमकर कहा-सुनी हुई. बताया जा रहा है कि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री, मंत्री अशोक चौधरी पर इसलिए नाराज थे, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया था, जिसको लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई.

बिहार चुनाव की तैयारी में जुटे एलजेपी (आर) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुंगेर की रैली में बड़ा दावा किया है. चिराग ने कहा है कि उन्हें बम से उड़ाने की साजिश रची जा रही है.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी दोस्त अनुष्का यादव के साथ मिलकर नई पार्टी बनाने जा रहे हैं. हालांकि, उनकी तरफ से इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अगले एक या दो दिन के अंदर वह अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं.

125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि यह एक विचार है, लोगों को राहत देने का, भरोसा जीतने का और एक बेहतर कल की ओर बढ़ने का। बिहार में विकास की रफ्तार को गति देने के लिए ऐसे ही फैसलों की ज़रूरत है. अब देखना यह है कि यह योजना केवल कागज़ों तक सीमित रहती है या सच में हर घर तक रोशनी और राहत लेकर पहुंचती है.

बिहार की तरह असम में भी मतदाता सूची में संशोधन की मांग उठ रही है. जिसपर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने असहमती जताई है. मुख्यमंत्री ने कहा, "मतदाता सूची संशोधन से असम में अवैध प्रवासियों द्वारा जनसांख्यिकीय घुसपैठ को रोकने में मदद नहीं मिलेगी, असम की स्थिति अलग है."

इस अभियान के तहत योग्य नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं, पहले से मौजूद जानकारी को सुधार सकते हैं या कोई जरूरी बदलाव करवा सकते हैं.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अब तक 35.69 लाख नाम हटाए जा चुके हैं. इनमें मृत, राज्य से बाहर स्थानांतरित और दोहराए गए मतदाताओं के नाम शामिल हैं. इस कार्रवाई पर विपक्ष ने सियासी साजिश का आरोप लगाया है, जबकि आयोग पारदर्शिता की बात कह रहा है. अब तक 83.66% मतदाता फॉर्म जमा हो चुके हैं और प्रक्रिया जारी है.

बिहार सरकार का यह फैसला चुनावी दृष्टि से भले ही रणनीतिक हो, लेकिन गरीब और सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह एक व्यवहारिक राहत योजना है. आने वाले समय में यदि यह योजना लागू हो जाती है, तो लाखों उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह माफ हो सकता है, और उन्हें हर महीने बड़ी बचत का लाभ मिलेगा. अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कैबिनेट से इसे कब मंजूरी मिलती है.

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में बढ़ी हुई राशि निश्चित रूप से बिहार के बुजुर्गों के जीवन में नई उम्मीद और आत्मसम्मान लेकर आएगी. यह न केवल उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना भी जगाएगी. चुनावी मौसम में भले यह फैसला राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम हो, लेकिन इसका लाभ सीधे उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है.