महाराष्ट्र सरकार ने राज्य और सरकारी कामकाज में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अब विभागों की संख्या बढ़ाकर 45 कर दी है. इस लिहाज से देखें तो 12 नए विभागों का गठन होने जा रहा है.

पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पास गृह, ऊर्जा, भूमि सुधार और सूचना विभाग सहित कई अहम विभाग रहेंगे.

कैबिनेट बैठक में सरकारी वकीलों की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव सबसे अहम था. महाधिवक्ता की फीस साल 2012 और अधिवक्ताओं की फीस साल 2016 से नहीं बढ़ी है.

कैबिनेट ने मुरादाबाद, कानपुर नगर, औरैया, ललितपुर और भदोही में नई जिला जेलों के निर्माण को मंजूरी दी है. इन परियोजनाओं पर 1460 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी.

यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत योगी सरकार ने प्रभारी मंत्रियों के जिलों में बड़ा फेरबदल किया है. भूपेंद्र सिंह चौधरी को आगरा और कासगंज, जबकि मनोज पांडेय को सीतापुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सीएम ने कहा कि राजस्थान के प्रति उनका विशेष स्नेह, आत्मीय जुड़ाव और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता सदैव हमें प्रेरित करती है. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राजस्थान आधारभूत संरचना, निवेश, जल प्रबंधन, महिला सशक्तीकरण और जनकल्याण के क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है.

पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया गया. कोलकाता के लोक भवन में राज्यपाल आरएन रवि ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी उपस्थित रहे.