Haryana Pensioners: मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. पहले 9 श्रेणियों में 3000 रुपये पेंशन मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 3200 रुपये कर दिया गया है. सीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि बढ़ी हुई पेंशन दो दिन के भीतर लाभार्थियों के खातों में भेजी जाए.

Haryana: हरियाणा सरकार का साफ संदेश है कि नियमों से बचने की कोशिश अब नहीं चलेगी. जो कंपनियां अपने बकाये नहीं चुकातीं और नियमों का पालन नहीं करतीं, उन्हें नए प्रोजेक्ट की अनुमति नहीं मिलेगी.

Surajkund Accident: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कहा है कि अब ऐसी घटनाओं को किसी भी हालत में दोबारा नहीं होने दिया जाएगा. इसी के तहत सरकार राज्य में एक नई “झूला सेफ्टी पॉलिसी” बनाने जा रही है, जो देश में अपनी तरह की पहली नीति होगी. इस पॉलिसी का मकसद झूलों और मनोरंजन से जुड़ी सभी गतिविधियों को पूरी तरह सुरक्षित बनाना है.

Haryana: राज्य में चाइनीज मांझा का उत्पादन, भंडारण, बिक्री, आपूर्ति, आयात और उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इसका मतलब है कि अब हरियाणा में किसी भी हालत में चाइनीज मांझा रखना या इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है.

Haryana: राज्य में काम कर रहे ठेका कर्मचारियों को नियमित यानी पक्का करने को कहा गया है. यह फैसला सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. इसी को लेकर राज्य के कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है और उन्होंने इस आदेश को लागू कराने के लिए 12 फरवरी को आंदोलन करने का फैसला लिया है.

कार्तिक आर्यन की फिल्म नागजिला को टक्कर देने के लिए सलमान खान अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान लेकर ला रहे हैं. 14 अगस्त को बॉक्स ऑफ़िस पर महा युद्ध होने वाला है.

सूरजकुंड मेले में उस समय अफरा-तफरी मच गई. जब यहां एक झूला चलते-चलते टूटकर नीचे जा गिरा. इस हादसे के बाद प्रोपराइटर मोहम्मद शाकिर के खिलाफ 105 BNS यानी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है.

AAP मीडिया प्रभारी नुराग ढांडा ने कहा, जिन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते, आज वही खिलाड़ी अपने खाने और पोषण के लिए परेशान हैं. खेल नर्सरियां बंद हैं,

Haryana: प्रदेश में जल्द ही सुगम्य दिव्यांग स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जहां दिव्यांग खिलाड़ियों को न केवल अभ्यास की बेहतर सुविधा मिलेगी बल्कि आवासीय व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी. इस घोषणा को दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक अहम और सकारात्मक कदम माना जा रहा है.

अनुराग ढांडा ने कहा कि 2014 से 2024 तक हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे और मार्च 2024 के बाद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बावजूद भाजपा सरकार का चरित्र नहीं बदला. खट्टर से सैनी तक घोटाले अपवाद नहीं, बल्कि शासन की कार्यशैली का हिस्सा बने रहे.

Haryana CM: हरियाणा सरकार का यह फैसला श्रमिकों के लिए भरोसे की नई व्यवस्था लेकर आया है. अब योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि तय समय में लाभार्थियों तक पहुंचेंगी.

Haryana: अब ऐसे कर्मचारियों की सेवा 60 साल की बजाय 58 साल में समाप्त हो जाएगी. यह बदलाव हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) संशोधन नियम, 2026 के तहत लागू किया गया है और वित्त विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है.

Haryana: समय पर सहायता मिलने से श्रमिकों का भरोसा प्रशासन पर और मजबूत होगा और सरकारी योजनाएं सही मायनों में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकेंगी. यह फैसला हरियाणा के श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है.