संभल में अवैध रूप से बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मसाजिद शरीफ गोसुलबारा रावां बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. अब याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करनी होगी. इसी बीच खबर आ रही है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद के अवैध हिस्सों को हटाना शुरू कर दिया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी. उन्होंने यह याचिका वाराणसी की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट के 21 जुलाई 2025 के आदेश के खिलाफ दायर की थी. स्पेशल कोर्ट ने उनके कथित बयान पर सिख समुदाय की निगरानी याचिका स्वीकार की थी. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने शुक्रवार दोपहर दो बजे याचिका खारिज कर दी.

इलाहबाद हाईकोर्ट ने पुलिस दस्तावेजों और FIR में अभियुक्त या गवाह की जाति का उल्लेख तुरंत बंद करने आदेश दिए है. हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को पुलिस के सभी आधिकारिक दस्तावेजों से जाति का कॉलम हटाने के निर्देश दिए. इसमें FIR, क्राइम डिटेल फॉर्म, गिरफ्तारी और सरेंडर मेमो, पुलिस रिपोर्ट आदि शामिल हैं.

ऐश्वर्या राय की याचिका पर आए इस आदेश से कई और सेलिब्रिटीज और आम जनता के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश गया है कि उनकी पहचान और छवि को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा सकती.

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली है. डूंगरपुर केस में हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. बता दें कि रामपुर की MP- MLA कोर्ट ने मई 2024 में 10 साल की सजा सुनाई थी.

सुप्रीम कोर्ट की CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि SC/ST एक्ट 1989 के तहत दलितों के खिलाफ मामलों में आरोपी को अग्रिम जमानत केवल तभी मिलेगी जब प्रथम दृष्टया यह साबित हो कि उसने कोई हिंसा नहीं की. पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया और कानून का उद्देश्य दलित और अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारना बताया.

मनोज जरांगे को कड़ी फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि मंगलवार 3 बजे तक वह आजाद मैदान काली कर दें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें. कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर 3 बजे तक प्रदर्शनकारी सड़कों और आजाद मैदान से हट नहीं जाते और हालात सामान्य नहीं होते तो उन्हें भी सड़क पर उतरना पड़ेगा.

दिल्ली दंगा मामले में JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और एक्टिविस्ट शरजील इमाम समेत सारे 9 आरोपियों को तगड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मौजूदा परिस्थिति में बेल देने का कोई आधार नहीं है.

सतलोक आश्रम बरवाला के प्रमुख रामपाल को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 2014 के एक मामले में उम्रकैद की सजा पर कोर्ट ने रोक लगा दी है.

न्यायमूर्ति समीर जैन ने असहमति जताते हुए कहा, "यह कोई साधारण मामला नहीं है।" उन्होंने कहा कि इस मामले में कोचिंग संस्थानों, परीक्षा केंद्रों और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के सदस्यों के बीच मिलीभगत के गंभीर आरोप शामिल हैं.फिलहाल, 28 अगस्त को हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एस.एन. ढींगरा ने 56 रिटायर्ड जजों द्वारा जारी बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जब कोई जज राजनीति में उतरता है, तो वह एक राजनीतिक व्यक्ति बन जाता है और उसका इतिहास जानना जनता का अधिकार है.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से दुर्गा पूजा समितियों के खर्चे का हिसाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि पिछले साल अदालत से जुड़े खर्चे का हिसाब नहीं दिया गया है.

CM योगी पर बनी फिल्म 'अजेय' को आख़िरकार बॉम्बे हाई कोर्ट से रिलीज़ की अनुमति मिल गई है. अब फिल्म के मेकर्स ऑर्डर की कॉपी प्राप्त कर जल्द ही फिल्म की रिलीज डेट तय करेंगे.