Supreme Court Gives Relief to Online Gaming: शीर्ष अदालत ने मामले के अंतिम निपटारे तक डीजीजीआई द्वारा जारी सभी 'कारण बताओ नोटिस' के संबंध में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। मामले की अंतिम सुनवाई 18 मार्च को तय की गई है।
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टेक्नोलॉजी10 Jan, 202502:52 PMसुप्रीम कोर्ट ने 'ऑनलाइन गेमिंग' सेक्टर को दी रहत, GST नोटिस पर लगाई रोक
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न्यूज09 Jan, 202512:36 PMमहिला हो या पुरुष, इस कानून से कोई नहीं बचने वाला, समझिए क्या कहता है कानून ?
Extramarital Affair,महिला हो या पुरुष, इस कानून से कोई नहीं बचने वाला, समझिए क्या कहता है कानून
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न्यूज08 Jan, 202510:38 AMसपा सांसद Rambhual Nishad की सांसदी पर मंडराया खतरा, Supreme Court ने भेजा नोटिस !
Lok Sabha Election के दौरान Sultanpur से सिटिंग सांसद मेनका गांधी को चुनाव हराकर सपाई रामभुआल निषाद ने इतिहास रच दिया था लेकिन लगता है अब जल्द ही रामभुआल निषाद की सांसदी जाने वाली है क्योंकि मामला सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट चला गया है !
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क्या कहता है कानून?06 Jan, 202510:29 AMSupreme Court के धाकड़ वकील ने Sambhal में पहुंचते ही दंगाईयों की अकड़ ढीली कर दी !
Supreme Court के धाकड़ वकील ने Sambhal में पहुंचते ही दंगाईयों की अकड़ ढीली कर दी !
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कड़क बात04 Jan, 202505:37 PMमस्जिद सर्वे के बीच ओवैसी ने SC में दायर की याचिका, 1991 वाले कानून को लागू करने की मांग, प्रमोद कृष्णम ने साधा निशाना
AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर पूरे देश में पूजा स्थल कानून लागू करने की मांग की है।सुप्रीम कोर्ट इस पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस पर हिंदू संतों ने प्रतिक्रिया दी। आचार्य प्रमोद ने ओवैसी को भारत के विभाजन की चाहत रखने वाला आधुनिक जिन्ना बताया।
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