ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के वक्त भारत तीन मोर्चों, दुश्मनों ( पाकिस्तान, चीन और तुर्की) से सीधे लड़ रहा था. उप सेना प्रमुख राहुल आर. सिंह ने पाक के साथ सैन्य तनाव में चीन की सीधी संलिप्तता की पोल खोलते हुए कहा कि कैसे ड्रैगन उसे लाइव फीड दे रहा था, कौन से हथियार इस्तेमाल हुए.

पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया. भारतीय सेना की सटीक कार्रवाई से पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने तबाह हुए और देशभर में दहशत फैल गई. पाक पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने स्वीकार किया कि ब्रह्मोस मिसाइल हमले के दौरान पाकिस्तान के पास यह तय करने के लिए सिर्फ 30-45 सेकंड थे कि मिसाइल परमाणु है या नहीं. उन्होंने कहा कि हालात परमाणु युद्ध की आशंका तक पहुंच गए थे.

अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत-पाकिस्तान युद्धविराम पर डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की धमकियों का डटकर जवाब दिया और किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की. जयशंकर ने बताया कि 9 मई को पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस की बातचीत के दौरान वे खुद मौजूद थे, जिसमें पीएम ने स्पष्ट कहा कि भारत डरने वाला नहीं है.

भारत के कूटनीतिक वार और सैन्य कार्रवाई के बाद जो शहबाज शरीफ कभी भड़काऊ भाषण देकर पाकिस्तान में वाहवाही लूटते थे, अब वही भारत से बातचीत की अपील कर रहे हैं. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की और इस दौरान भारत से बातचीत की इच्छा जाहिर की. रिपोर्ट के मुताबिक, शरीफ ने पीओके, सिंधु जल संधि, आतंकवाद और व्यापार जैसे अहम मुद्दों पर भारत से बात करने की इच्छा जताई है.

अमेरिका के डिसक्लासिफाइड स्टेट डिपार्मेंट दस्तावेजों के मुताबिक, साल 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान को बचाने के लिए ईरान से मदद मांगी थी. उस दौरान भारत ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर भीषण हवाई हमले किए थे. जिसके चलते पाकिस्तान का ईंधन भंडार पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था. पाकिस्तान सेना ने उस वक्त अपने आप को अपंग मान लिया था, लेकिन अब उसी अमेरिका ने ईरान पर हमला कर खंजर घोपने का काम किया है. क्या है 1971 भारत- पाकिस्तान युद्ध के दौरान ईरान-अमेरिका के बातचीत की कहानी?

भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान सीजफायर की खबर ने सबको चौंका दिया था. हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर भारत युद्धविराम के लिए क्यों तैयार हो गया. अब 20 दिन बाद इस सवाल से पर्दा उठ गया है कि भारत क्यों युद्धविराम के लिए मान गया. इसको लेकर सीडीएस अनिल चौहान ने बड़ा खुलासा किया है.

मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने अपने प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा की राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जरिए पाकिस्तान की सेना के प्रति आभार जताया है.

ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान द्वारा चीन निर्मित PL-15E से भारत पर हमला किया गया, जो फेल गया. इस दौरान भारत की सेना ने इस मिसाइल को अपने हवाले कर लिया है. मिसाइल के नाकाम हुए हथियार पर अब चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है.

अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर एक बार फिर से तनाव देखने को मिल रहा है. दोनों ही देशों के बीच यह मामला सीमा पर नई चौकियां बनाने पर शुरू हुआ. इस दौरान पाकिस्तान ने सीमा पर टैंक तैनात कर दिए और अफगान सीमा पर बनी चौकियों को भारी तोप से निशाना बनाया. हालांकि, अफगान तालिबान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई है.

भारत-पाकिस्तान के बीच भले युद्धविराम हो गया है, लेकिन ये आतंकियों को पालने वाला देश है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता. लिहाजा इसे सबक सिखाते हुए भारत ने पाक विमानों के लिए अपने एयरस्पेस को पूरी तरह से बंद कर रखा है. अब भारत सरकार ने इस बंदी की तारीख को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

सिंधु जल संधि को भारत द्वारा निलंबित किए जाने के बाद पाकिस्तान में पानी को लेकर हाहाकार मचा है. पाकिस्तानी सांसद ने संसद में चेतावनी दी है कि अगर भारत से पानी नहीं मिला तो देश भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा. भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा, तब तक 'पानी और खून' साथ नहीं बह सकते.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अलंकरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस दौरान गृह मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब से केंद्र की सत्ता में आई है, तभी से पाकिस्तान की हर हिमाकत का सटीक जवाब दिया गया है.

डीएमके सांसद एमके कनिमोझी के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में गुरुवार की देर रात रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा. कनिमोझी की टीम के सदस्य रूस की संसद ड्यूमा के सदस्यों और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. इस दौरान थिंक टैंक के शीर्ष विशेषज्ञों से भी बातचीत की जाएगी.