नए श्रम कानून में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं. जिसका मकसद कर्मचारियों को लालफिताशाही से मुक्ति दिलाना है. नए लेबर कोड बराबरी और हक की बात करते हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि किसी भी श्रमिक परिवार की बेटी को अपने विवाह को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए. सामूहिक विवाह कार्यक्रमों की पूरी जिम्मेदारी श्रम विभाग और बोर्ड द्वारा उठाई जाएगी.

यह योजना महिला सशक्तिकरण और श्रमिक कल्याण की सरकारी नीतियों से जुड़ी है. इससे गरीब और मेहनती परिवारों को सीधा आर्थिक सहारा मिलेगा. खासकर वे श्रमिक जो रोज़ कमाने-खाने पर निर्भर हैं, उनके लिए यह मदद बहुत बड़ी राहत है.

CM Nayab Singh Saini: मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मेहनतकश व्यक्ति को अपने हक का लाभ समय पर और आसानी से मिले, यही सरकार का उद्देश्य है.

सऊदी अरब समेत खाड़ी के कई देशों में लागू कफाला सिस्टम दशकों तक प्रवासी मजदूरों के लिए एक कानूनी जाल साबित हुआ।जिसे अब बंद कर दिया गया है. भारत को इससे बड़ा फायदा मिलेगा

बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है. बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है. अब ये नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएंगी.

‘हमारी किसी भाषा से शत्रुता नहीं है. मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूं…’., ये बात बोलते हुए ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि वो जान दे देंगी लेकिन अपनी भाषा नहीं छीनने देंगे. दूसरी तरफ ममता ने अपने लोगों से अपील कि है कि वो बंगाल लौटें, उनके लिए सरकार हर संभव व्यवस्था करेगी.

यूक्रेन युद्ध के चलते मजदूरों की भारी कमी से जूझ रहे रूस ने भारत से 10 लाख कामगार बुलाने का फैसला किया है. उराल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अनुसार, यह डील भारत के साथ फाइनल हो चुकी है और 2025 के अंत तक स्वेर्दलोव्स्क जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय मजदूरों की तैनाती शुरू हो जाएगी.

गर्मी से सिर्फ शरीर पर असर नहीं होता, बल्कि इसका असर आमदनी और जीवन यापन पर भी पड़ता है. मजदूरों को न सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है, बल्कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी इसी पर निर्भर होती है. ऐसे में यह योजना न केवल एक राहत है, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा का उदाहरण भी बन सकती है.

केंद्र की मोदी सरकार पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत आपके काम को लेकर कुछ दिनों का प्रशिक्षण देती है। इस प्रशिक्षण में आपको बताया जाता है कि कैसे किस तरीके से आप अपने काम को बेहतर कर सकते हैं और कैसे उसके जरिए इनकम सोर्स जुटा सकते हैं।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana: इस योजना के तहत, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन दी जाएगी। इसका उद्देश्य श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें भविष्य में संघर्ष से बचाना है। इस योजना में पंजीकरण करने के बाद, श्रमिक नियमित रूप से एक छोटी सी राशि का योगदान करेंगे, और सरकार भी उनके लिए समान राशि का योगदान करेगी। इसके बाद, जब श्रमिक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, तो उन्हें प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।

PM Vishwakarma Yojana: सरकार की ज्यादातर योजनाएँ देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए होती हैं। कुछ योजनाओं में सरकार लोगों को आर्थिक लाभ देती हैं, तो वहीं कुछ योजनाएँ ऐसी होती हैं, जिनमें भारत सरकार की ओर से आर्थिक लाभ के साथ-साथ स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी होती है।

विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, "प्रधानमंत्री मोदी की ओर से गल्फ स्पिक लेबर कैंप का दौरा विदेशों में भारतीय श्रमिकों के कल्याण के लिए दिए गए महत्व का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने विदेशों में भारतीय कामगारों के कल्याण के लिए ई-माइग्रेट पोर्टल, मदद पोर्टल और उन्नत प्रवासी भारतीय बीमा योजना जैसी कई पहल की हैं।"