सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम सुनवाई हो रही है. अदालत आज अंतरिम आदेश भी पारित कर सकती है. मामला तीन प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है – वक्फ घोषित संपत्तियों की वैधता, वक्फ बोर्ड की संरचना और कलेक्टर द्वारा संपत्ति की जांच का अधिकार.

सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने अपने फैसले में कहा, "चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से हो, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपए पेंशन दी जानी चाहिए."

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस बीआर गवई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में देश के 52वें मुख्य न्यायधीश के रूप में को शपथ दिलाई. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। उनके बाद जस्टिस बीआर गवई उनका स्थान लेंगे। देश के इतिहास में वो दूसरे दलित सीजेआई होने जा रहे हैं.

इस वक़्त बुलडोज़र की चर्चा खूब हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी बुलडोज़र को लेकर सुनवाई हुई, जहां जजों ने सख़्त टिप्पणी की, साथ ही योगी सरकार की सराहना भी की है, जानिए कौन हैं वो दो जज जिन्होंने बुलडोज़र एक्शन पर सख़्त टिप्पणी की है।