हरपाल चीमा ने कांग्रेस नेताओं के रुख में इस बदलाव को "दोहरा चरित्र" बताया. उन्होंने कहा कि आज वही नेता, जिनकी जुबान से कभी मजीठिया के लिए चिट्टा शब्द नहीं हटता था, अब कह रहे हैं कि वह "धार्मिक" और "शरीफ" आदमी हैं. यह साफ तौर पर दिखाता है कि इन नेताओं का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है.
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राज्य01 Jul, 202501:54 PMविक्रम मजीठिया अरेस्ट मामले में विरोधियों पर भड़के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कहा- 'उन्हें चिट्टा कारोबारी बताने वाले अब उन्हें शरीफ बता रहे हैं...'
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राज्य30 Jun, 202512:54 PMपंजाब में नशे के खिलाफ आप का महाअभियान, धालीवाल बोले- तस्करों पर होगी कार्रवाई
धालीवाल ने पूर्व विधायक बोनी अजनाला के हवाले से कहा कि पंजाब में 6 हजार करोड़ रुपए के ड्रग मनी केस की जांच जरूरी है. तत्कालीन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. अगर उस समय कार्रवाई होती, तो पंजाब की कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं. उन्होंने यह भी कहा कि सुखबीर बादल को जवाब देना चाहिए कि 2007 से 2017 तक के शासनकाल में नशे के खिलाफ निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाए गए.
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राज्य30 Jun, 202508:14 AMघड़ियाली आंसू बहा रहे केजरीवाल.... झुग्गी मुद्दे पर कांग्रेस का तीखा वार, पार्टी ने AAP से पूछे 10 बड़े सवाल
दिल्ली में झुग्गियों के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर जहां केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला, वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए उनके विरोध को "घड़ियाली आंसुओं" वाला नाटक बताया. दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि झुग्गी हटाओ नीति खुद केजरीवाल सरकार ने शुरू की थी और अब वही जनता को गुमराह कर रहे हैं. AAP ने साफ किया है कि वह इस मुद्दे पर अपना संघर्ष और तेज करेगी.
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राज्य29 Jun, 202502:51 PMPM मोदी की ‘झुग्गी-मकान’ गारंटी निकली झूठी, दिल्ली में झुग्गी तोड़ने पर भड़के केजरीवाल, जंतर-मंतर से AAP का हल्ला बोल
दिल्ली में अवैध झुग्गियों पर कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जंतर-मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया. अरविंद केजरीवाल ने इसे "खौलते तेल में डालने जैसा अमानवीय कृत्य" बताते हुए BJP और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने 2019 के "जहां झुग्गी, वहां मकान" वादे को फर्जी करार दिया.
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राज्य29 Jun, 202512:57 PMपंजाब में पवित्र ग्रंथों की बेअदबी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी; सरकार लाएगी नया कानून
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है कि इस प्रकार के अपराधों में शामिल व्यक्तियों को उनके कुकर्मों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए. राज्य सरकार कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए धार्मिक संगठनों समेत सभी पक्षों से सलाह-मशविरा करेगी और उनके सुझावों को कानून में शामिल किया जाएगा.