किस मंत्री का कटेगा पत्ता? PM मोदी तक पहुंच रही मंत्रियों की पूरी रिपोर्ट, कैबिनेट विस्तार में बड़े फेरबदल के संकेत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार का तीसरा कार्यकाल अगले महीने दो साल का पड़ाव पूरा करने जा रहा है. इसी के साथ दिल्ली की सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं. बीजेपी संगठन में नई टीम के गठन और सरकार में संभावित फेरबदल को लेकर लगातार मंथन चल रहा है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और संगठन दोनों में कई बड़े चेहरे नई जिम्मेदारियों के साथ नजर आ सकते हैं.

मंत्रियों के कामकाज का लिया जा रहा फीडबैक

सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस समय अपने मंत्रियों के कामकाज का विस्तृत फीडबैक जुटाने में लगी हुई है. सिर्फ दिल्ली स्तर पर ही नहीं, बल्कि राज्यों और संसदीय क्षेत्रों से भी रिपोर्ट मंगाई जा रही है. इसमें मंत्रियों के क्षेत्रीय दौरे, जनता से संपर्क, संगठन की बैठकों में भागीदारी और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे कई पहलुओं का मूल्यांकन किया जा रहा है. बीजेपी नेतृत्व यह जानना चाहता है कि कौन सा मंत्री संगठन और जनता के बीच कितना सक्रिय है.

युवा चेहरों और अनुभवी नेताओं पर फोकस

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह पूरी कवायद संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी का हिस्सा है. पिछले कार्यकाल में भी सरकार बनने के करीब दो साल बाद पहला बड़ा विस्तार हुआ था. ऐसे में इस बार भी उसी रणनीति पर काम होता दिखाई दे रहा है. पार्टी फिलहाल युवा और नए चेहरों को आगे लाने के मूड में नजर आ रही है, जबकि कुछ अनुभवी नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है.

चुनावी राज्यों और बंगाल पर खास नजर

पश्चिम बंगाल में हालिया राजनीतिक सफलता के बाद अब केंद्र सरकार में इस राज्य का प्रतिनिधित्व बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है. इसके अलावा जिन राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होने हैं, वहां के नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है. फिलहाल मोदी सरकार में 72 मंत्री हैं, जबकि नियमों के मुताबिक यह संख्या 81 तक पहुंच सकती है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

बहरहाल, ऐसे में अब सबकी नजर संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में होने वाले बदलावों पर टिकी हुई है. आने वाले दिनों में बीजेपी नेतृत्व कई बड़े फैसले ले सकता है, जिनका असर सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि आगामी चुनावी रणनीति पर भी साफ दिखाई दे सकता है.