उत्तराखंड बजट 2026-27, CM धामी ने खोला ₹1.11 लाख करोड़ का पिटारा, जानिए बजट की 10 बड़ी बातें

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को गैरसैंण विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया. सीएम ने इस बजट को जन-जन का बजट बताया है, जो प्रदेश के चहुंमुखी विकास को नई गति देते हुए आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त प्रदेश निर्माण के हमारे संकल्प को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करेगा.

बजट प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन को समर्पित

सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले चार वर्षों में हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. इन्हीं प्रयासों को और अधिक मजबूती देते हुए और उनका व्यापक विस्तार करते हुए उत्तराखंड, विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने में पूरी प्रतिबद्धता और सामर्थ्य के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. 

बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर विशेष ध्यान

मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन को समर्पित है. उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए 2047 तक विकसित उत्तराखंड बनाने के लक्ष्य के साथ बजट लाया गया है. इस बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर खास ध्यान दिया गया है. सोच यह है कि अगर इन चार वर्गों को मजबूत किया जाएगा, तो देश भी मजबूत होगा। इसलिए बजट का मुख्य फोकस इन समूहों को मजबूत बनाने पर है.

पिछले बजट की तुलना में इस बार के बजट में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी

मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, "पिछली बार हमारा बजट लगभग 1 लाख 1 हजार करोड़ रुपए था. इस बार बजट में लगभग 10 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन चार वर्षों में और मैं कहूंगा कि पिछले नौ वर्षों में जब भी अपना बजट पेश किया है, तो उसमें हमेशा लोगों की भावनाओं को दिखाया है. हमारा फोकस महिलाओं को मजबूत बनाने, किसानों को मजबूत करने, युवाओं को रोजगार से जोड़ने, हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और राज्य के जीएसडीपी को बढ़ाने पर रहा है. ज्यादा से ज्यादा निवेश यहां पर कैसे ला सकते हैं, उसी सोच के साथ सरकार काम कर रही है. इस बार का बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर लाया गया है. 

बजट की 10 बड़ी बातें-

• 1. इस बजट का मुख्य केंद्र ‘ज्ञान’ (Gyan) मॉडल है, जहां G (गरीब), Y (युवा), A (अन्नदाता/किसान), और N (नारी) के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है.
• 2. अन्नपूर्ति योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के लिए क्रमशः 298.35 करोड़ और 56.12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
• 3. महिलाओं के लिए नंदा गौरा योजना (220 करोड़), प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (47.78 करोड़) और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना (30 करोड़) जैसी प्रमुख योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है.
• 4. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपये और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 62.29 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
• 5. कृषि क्षेत्र में 'मिशन एप्पल' (42 करोड़), ट्रौट मछली पालन (39.90 करोड़), दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन (32 करोड़) और मिलेट मिशन (12 करोड़) पर जोर दिया गया है.
• 6.  राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 4,252.50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.
• 7. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 1,050 करोड़ रुपये और 'गड्ढा मुक्त सड़क अभियान' के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
• 8. राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन के क्रियान्वयन के लिए 25 करोड़ और डेटा सेंटर को मजबूत करने के लिए 105 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
• 9. केदारखंड और मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार जारी रहेगा.
• 10. राज्य से होने वाले पलायन को रोकने के लिए 'मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना' के तहत 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.