बंगाल में कटमनी, सिंडिकेट राज और वसूली तंत्र पर सुवेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, गृह मंत्री अमित शाह ने किया हेल्पलाइन जारी

बंगाल में दशकों से चले आ रहे सिंडिकेट राज, टोलाबाजी, गुंडा टैक्स सहित दूसरे संस्थागत अपराध और लूटतंत्र के खात्मे का समय आ गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सुवेंदु सरकार ने इस पर नकेल कसने और पूरी तरह खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. इसका ऐलान करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में जिस कटमनी, सिंडिकेट राज और अवैध वसूली से बंगाल की जनता वर्षों से त्रस्त थी, भाजपा सरकार उस पूरे तंत्र को जड़ से समाप्त कर रही है.

आपको बता दें कि बंगाल पहले लेफ्ट और फिर 15 साल तक टीएमसी सरकार पर आरोप लगे कि  सरकारी संरक्षण में क्राइम और ऐसे लूट तंत्र को फलने-फूलने दिया गया बल्कि संरक्षित किया गया, बचाया गया. इस दौरान लोगों को अपने हर छोटे-मोटे काम के लिए कुछ हिस्सा पार्टी के गुंडों को देना पड़ता था. यहां तक कि घर बनवाने के लिए, उसके सामानों के लिए आदि पर भी कटमनी देना पड़ता था.

बंगाल में टोलाबाजों पर सरकार का बड़ा एक्शन!

वहीं ये पैसा सिंडिकेट तंत्र के पास, ऊपर से नीचे तक पहुंचता था. इसके अलावा बंगाल में कारोबार के लिए, आने वाली गाड़ियों को गुंडा टैक्स, सरकारी टैक्स के अतिरिक्त देना होता था. ऐसे टोलाबाज पूरे 5 साल पार्टी के लिए फंड का जुगाड़ करते और आम लोगों को धमकाने का काम करते थे. और बदले में जब चुनाव आता था तो ये वोटर्स को धमकाते थे, उन्हें घर से निकलने नहीं देते थे, बूथ मैनेज करते थे. और तो और लोगों, महिलाओं के साथ मारपीट की जाती थी. आरोप लगता है कि इन्हीं के ज़रिए दशकों तक बंगाल पर राज किया गया. अब इसी पर नकेल कसने की तैयारी की गई है.

सुवेंदु राज में अब अपराधियों की खैर नहीं!

गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था, जनकल्याण और प्रशासनिक सुधारों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई चार नई हेल्पलाइन सेवाओं की समीक्षा की और लोगों से इनका लाभ उठाने की अपील की.

गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कटमनी, सिंडिकेट राज, अवैध रोड/टोल टैक्स वसूली और अवैध शराब से जुड़ी शिकायतों के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन व्यवस्था पर चर्चा की गई.

कटमनी, सिंडिकेट, अवैध रोड एवं टोल टैक्स और शराब के लिए हेल्पलाइन जारी

शुरू की गई हेल्पलाइनों में कटमनी के लिए 155334, सिंडिकेट से जुड़ी शिकायतों के लिए 155335, अवैध रोड एवं टोल टैक्स वसूली के लिए 155337 और अवैध शराब की शिकायत के लिए 155339 नंबर जारी किए गए हैं.

शाह ने कहा कि इन चारों टोल-फ्री नंबरों पर जनता सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और प्रत्येक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने दावा किया कि इससे पश्चिम बंगाल की जनता को अवैध वसूली और उगाही के चंगुल से राहत मिलेगी.

गृह मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में कटमनी, सिंडिकेट राज और अवैध वसूली से राज्य की जनता वर्षों तक परेशान रही. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ऐसे पूरे तंत्र को जड़ से समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है.

गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हाई लेवल बैठक

बैठक के दौरान राज्य में सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों की भी समीक्षा की गई. अमित शाह ने कहा कि पूर्व में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा शिविरों को जन सुविधा केंद्रों में बदला जा रहा है.

इसके अलावा चुनावी हिंसा के प्रमुख मामलों की सुनवाई की निगरानी, नशा-मुक्ति अभियान और सीमा पार से पशुओं, हथियारों तथा नकली मुद्रा की तस्करी पर रोक लगाने के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि ये सभी पहल आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में सुशासन और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

अपने दौरे के दौरान अमित शाह ने नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि नई न्याय संहिता में तकनीक और फोरेंसिक के व्यापक उपयोग से न्याय प्रक्रिया को तेज, समयबद्ध और पीड़ित-केंद्रित बनाया गया है.

आज सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री श्री @SuvenduWB जी व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई चार हेल्पलाइनों पर बैठक की।

कटमनी – 155334
सिंडिकेट – 155335
अवैध रोड/टोल टैक्स – 155337
अवैध शराब – 155339
इन चारों टोल फ्री नंबर पर जनता सीधे अपनी समस्याओं की… pic.twitter.com/3b4e1KQnyk

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— Amit Shah (@AmitShah) ?ref_src=twsrc%5Etfw">August 21, 2026

अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने अपने शासनकाल में सिंडिकेट तंत्र और भय के माहौल को बचाने के लिए इन नए कानूनों को राज्य में लागू नहीं किया था. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने नई न्याय संहिता को लागू कर 'डर नहीं, विश्वास' के संकल्प को साकार किया है.

गृह मंत्री ने राज्य की न्यायपालिका, कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था से जुड़े लोगों से इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने की अपील भी की. इसके अलावा अमित शाह ने सिलीगुड़ी में नवनिर्मित विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय भवन का भी उद्घाटन किया.