उत्तराखंड सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए e-KYC को अनिवार्य कर दिया है. अब जिन लाभार्थियों की e-KYC पूरी नहीं होगी, उन्हें राशन से वंचित होना पड़ सकता है. सरकार का लक्ष्य है कि फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड पर रोक लगाई जाए और असली हकदारों तक ही लाभ पहुंच सके.

इस बार एक नया प्रावधान जोड़ा गया है. एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तरह अब इस भर्ती में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह पहली बार है जब प्रवक्ता भर्ती में खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है.

भीड़भाड़ और ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जो 30 जुलाई 2025 से प्रभावी हो चुका है.

CBSE की यह पहल स्कूल परिसरों को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक ठोस और समयानुकूल कदम मानी जा रही है. बीते वर्षों में स्कूली परिसरों में होने वाली घटनाओं और सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बीच यह निर्णय न सिर्फ आवश्यक था, बल्कि इससे स्कूल प्रशासन और अभिभावकों दोनों को आश्वासन मिलेगा कि बच्चे एक सुरक्षित वातावरण में अध्ययन कर रहे हैं.

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा प्रदेश में बाल विवाह को रोकने पर कड़े कदम उठाने जा रहे हैं. खबरों के मुताबिक राज्य सरकार अब सभी तरह के सामाजिक विवाहों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने जा रही है. एक आंकड़े के मुताबिक, त्रिपुरा देश का तीसरा ऐसा राज्य है, जहां सबसे ज्यादा बाल विवाह हो रहे हैं.

अगर आप नियमित रूप से तत्काल टिकट बुक करते हैं, तो यह जरूरी है कि आप जल्द से जल्द अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक कर लें. यह न सिर्फ नियम का पालन है, बल्कि एक सुरक्षित और पारदर्शी बुकिंग सिस्टम की दिशा में बड़ा कदम भी है.

इजरायल ने अपने सैनिकों और मोसाद के अधिकारियों को इस्लाम की शिक्षा लेना अनिवार्य कर दिया है. इस फैसले के पीछे इजराइल का चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरे रहना एक बड़ी वजह माना जा रहा है, ताकि युद्ध या किसी कठिन परिस्थिति में अधिकारी इन देशों में पढ़ी और बोली जाने वाली अरबी भाषा को आसानी से समझ सके.

पालतू जानवर हमारी जिंदगी में प्यार, साथ और सुरक्षा लाते हैं. लेकिन उन्हें पालना एक बड़ा ज़िम्मेदार काम है. सिर्फ खाना खिलाना और टहलाना ही काफी नहीं होता — उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया का ध्यान रखना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है.

मनसे नेता वागीश सारस्वत के बयान "हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं" ने महाराष्ट्र में भाषा विवाद को हवा दे दी है। इस बयान के बाद मराठी और हिंदी भाषाओं को लेकर बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।