अनुराग ढांडा ने कहा कि 2014 से 2024 तक हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे और मार्च 2024 के बाद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बावजूद भाजपा सरकार का चरित्र नहीं बदला. खट्टर से सैनी तक घोटाले अपवाद नहीं, बल्कि शासन की कार्यशैली का हिस्सा बने रहे.

Haryana: अपराध समाज को कमजोर करते हैं, इसलिए इन्हें जड़ से खत्म करना जरूरी है. सरकार का उद्देश्य प्रदेश में सुरक्षित माहौल बनाना और सुशासन को मजबूत करना है, ताकि हरियाणा में लोग निश्चिंत होकर रह सकें.

Haryana CM: इस योजना के जरिए हरियाणा सरकार यह संदेश देना चाहती है कि विधवा महिलाएं कमजोर नहीं हैं, बल्कि उन्हें सही अवसर और सहयोग की जरूरत है. ₹3 लाख तक का लोन और ब्याज में सब्सिडी देकर सरकार उन्हें स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का मौका दे रही है.

Harayana: सरकार का यह कदम यह दिखाता है कि वह अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जरूरतों को गंभीरता से समझती है और उनके हित में लगातार फैसले ले रही है.

Haryana: यह भर्ती हरियाणा के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है. बिना आवेदन शुल्क, बड़ी संख्या में पद और साफ-सुथरी प्रक्रिया के साथ यह भर्ती नए साल की शानदार शुरुआत साबित हो सकती है. जो भी युवा पुलिस सेवा में जाकर देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए यह सही समय है.

Haryana: हरियाणा सरकार एनसीआर बेल्ट के श्रमिकों को संकट के समय सहारा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. आर्थिक सहायता से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय तक, सरकार की ये योजनाएं श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं.

Haryana: हरियाणा सरकार ने फार्मासिस्ट के पदनाम में भी बदलाव किया है. अब फार्मासिस्ट को ‘फार्मेसी अधिकारी’ कहा जाएगा और वे इसी नाम से पहचाने जाएंगे.

Haryana: हरियाणा सरकार का यह नया कानून काम के घंटे, छुट्टी, पंजीकरण और ओवरटाइम से जुड़े नियमों को आसान और व्यावहारिक बनाने की कोशिश है. सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कर्मचारियों को भी बेहतर काम का माहौल मिलेगा.

Haryana: नाइट टैरिफ से उद्योगों और राज्य दोनों को फायदा
रात में बिजली की मांग कम रहती है, इसलिए सरकार चाहती है कि उद्योग इस समय अधिक से अधिक बिजली इस्तेमाल करें.

सरकार ने सभी वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। इसका मक़सद ये सुनिश्चित किया जाना था कि सभी संपत्तियों को UMEED पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाए। अब किरन रिजिजू का कहना है कि अब तक कुछ राज्यों ने ही ऐसा किया है बाकि ने नहीं किया। आज इसी पर चर्चा करेंगे.

Haryana Government: इस योजना के तहत 21 साल से कम उम्र के उन बच्चों को हर महीने 1850 रुपये दिए जाएंगे, जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है.
सरकार का उद्देश्य है कि इन बच्चों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरा कर सकें और शिक्षा तथा जीवन की अन्य जरूरतों के लिए उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े.

Haryana: टीचर को गैर-शैक्षणिक काम सौंपने से पहले डायरेक्टरेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. इस आदेश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों की पढ़ाई बीच में न रुके और स्कूलों में पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहे.

अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना के लिए पात्र है, तो आवेदन करना बहुत आसान है. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नही, बस मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन फॉर्म भर दें