हरियाणा सरकार देगी श्रमिकों को राहत, हर हफ्ते मिलेगी 2602 रुपये की मदद

Haryana Labour Department Scheme: हरियाणा की एनसीआर बेल्ट में जब से निर्माण कार्य रुके हैं, तब से हजारों श्रमिकों के सामने रोजी-रोटी की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों की आमदनी अचानक बंद हो गई, जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया. इस स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने श्रमिक वर्ग को राहत देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं. सरकार का मकसद है कि काम बंद होने की वजह से किसी भी श्रमिक और उसके परिवार को भुखमरी या आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े.

निर्वाह भत्ता योजना से मिल रही सीधी मदद

एनसीआर में निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए हरियाणा सरकार ने निर्वाह भत्ता योजना लागू की है. इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से हर सप्ताह 2602 रुपये की आर्थिक सहायता भेजी जा रही है. यह राशि श्रमिकों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद कर रही है. योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए श्रमिक श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जा सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2129 पर संपर्क कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनीं सहारा

हरियाणा सरकार ने श्रमिक परिवारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की हैं. अगर किसी पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. इसके अलावा विवाह शगुन योजना के तहत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख 1 हजार रुपये और बेटों की शादी के लिए 21 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है. इससे श्रमिक परिवारों को बड़े खर्चों में राहत मिलती है.

आवास योजना और पेंशन से मिली स्थिरता


हरियाणा सरकार श्रमिकों के घर के सपने को पूरा करने के लिए आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता भी दे रही है. इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत विधवा पेंशन, बुढ़ापा सम्मान भत्ता और दिव्यांगता पेंशन जैसी योजनाएं भी लागू की गई हैं. इन योजनाओं से बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग श्रमिकों को हर महीने निश्चित आय मिलती है, जिससे उनका जीवन थोड़ा आसान हो जाता है.

स्वास्थ्य सेवाओं और सस्ते भोजन की सुविधा

श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है. सरकार ने नए ईएसआई अस्पताल खोलने की मंजूरी दी है, ताकि श्रमिकों को बेहतर इलाज मिल सके. वहीं अंत्योदय आहार योजना के तहत जरूरतमंद श्रमिकों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार मदद कर रही है, जहां श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति और पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है.

श्रम विवादों के लिए बनेंगे नए श्रम 

न्यायालय
श्रमिकों के आपसी विवाद या नियोक्ताओं से जुड़े मामलों को जल्दी सुलझाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सोनीपत, गुरुग्राम, सोहना, पलवल और बावल में पांच नए श्रम न्यायालय स्थापित किए जाएंगे. इसके साथ ही एक ऑनलाइन ई-कोर्ट प्रणाली भी शुरू की जाएगी, जिससे श्रमिकों को बार-बार कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी आजीविका पर भी असर न पड़े. इससे मामलों का निपटारा समय पर हो सकेगा.

योजनाओं के लिए ऐसे करें आवेदन


पात्र श्रमिक हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाकर विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं. वेबसाइट पर हर योजना की पूरी जानकारी, नियम और शर्तें दी गई हैं. अगर किसी को जानकारी समझने में दिक्कत हो, तो वह हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2129 पर कॉल करके मदद ले सकता है.

कुल मिलाकर हरियाणा सरकार एनसीआर बेल्ट के श्रमिकों को संकट के समय सहारा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. आर्थिक सहायता से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय तक, सरकार की ये योजनाएं श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं.

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