धर्मेंद्र प्रधान ने नोटिफिकेशन को लेकर किसी तरह के भ्रम से बचने की सलाह दी है. उन्होंने कहा है कि किसी को भी नियम के गलत इस्तेमाल का अधिकार नहीं होगा.

चौपाल में विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई शिक्षण सामग्री, प्रिंट-रिच सामग्री, गणित किट, क्रियाशील पुस्तकालय, खेल सामग्री सहित डिजिटल संसाधनों जैसे स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, दीक्षा, खान अकादमी और टीचर्स ऐप की जानकारी भी साझा की जाएगी.

VB-G Ram G बिल के बाद केंद्र सरकार शिक्षा और खाद्य से जुड़े दो अहम कानूनों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. इससे पहले खुद PM मोदी ने अहम निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में सबसे गंभीर मुद्दा एक पूरी तरह से कार्यरत मेडिकल कॉलेज को बंद किए जाने को बताया. उन्होंने कहा कि देशभर में छात्र सालों तक मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए संघर्ष करते हैं और ऐसे समय में एक चालू कॉलेज को बंद करना बेहद चिंताजनक है.

Chandigarh: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सूबे में सरकारी स्कूलों के 1700 से भी ज्यादा विद्यार्थियों के लिए आईआईटी, एनआईटी और एम्स की मुफ्त में तैयारी के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया है.

UP: नई किताबों के जरिए बच्चे गणित, भाषा और पर्यावरण के साथ-साथ इतिहास, परंपरा और संस्कार भी सीखेंगे. यह बदलाव परिषदीय शिक्षा को ज्यादा रोचक, उपयोगी और जमीन से जुड़ा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

CM Yogi: इस फैसले से उन हजारों छात्रों को राहत मिली है जो अब तक तकनीकी दिक्कतों, कॉलेज का मास्टर डाटा लॉक न होने या अन्य कारणों से आवेदन नहीं कर पा रहे थे.

CM Yogi: मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 में करीब डेढ़ लाख सरकारी भर्तियों को मंजूरी दे दी है. ये भर्तियां प्रदेश के अलग-अलग विभागों में की जाएंगी, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा.

Haryana: हरियाणा में पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र छह वर्ष ही होगी. इससे न सिर्फ कानूनी उलझनें खत्म होंगी, बल्कि अभिभावकों और स्कूलों को भी स्पष्ट दिशा मिलेगी. सरकार का मानना है कि यह बदलाव बच्चों की पढ़ाई और मानसिक विकास के लिए भी ज्यादा बेहतर साबित होगा.

RTE: आरटीई योजना गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर है. भले ही इस बार आवेदन प्रक्रिया थोड़ी देर से शुरू हो रही हो, लेकिन इससे बच्चों के भविष्य पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा.

CM Yogi: योगी सरकार की ये पहल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ला रही है, बल्कि यह योजना आने वाले वर्षों में प्रदेश को कुशल, आत्मनिर्भर और प्रतिभाशाली युवा शक्ति देने का काम भी करेगी.

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह मिशन योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देगा, ताकि हर बच्चा अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ सके.

एक दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा. सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग की गई. शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार 13 अहम बिल पेश करेगी. जो शिक्षा, हेल्थ और टैक्स से जुड़े होंगे.