PM Surya Ghar Yojana: बिजली बिल से छुटकारा पाने का मौका! दिल्ली वालों को मिल रही है ₹30 हजार की सरकारी मदद
, दिल्लीवासियों को सोलर पैनल स्थापित करने पर ₹30,000 तक की अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा की है. इस पहल का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उनकी बिजली की लागत कम हो और पर्यावरणीय प्रभाव भी घटे.

PM Surya Ghar Yojana: दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "PM Surya Ghar Yojana" के तहत, दिल्लीवासियों को सोलर पैनल स्थापित करने पर ₹30,000 तक की अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा की है. इस पहल का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उनकी बिजली की लागत कम हो और पर्यावरणीय प्रभाव भी घटे.
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं:
1. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए.
2. आवेदक के पास एक वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए.
3. आवेदक के घर की छत सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए.
4. आवेदक ने पहले किसी अन्य सरकारी योजना से सोलर पैनल पर सब्सिडी नहीं ली हो.
सब्सिडी संरचना
यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न क्षमता के सोलर पैनल पर सब्सिडी प्रदान करती है:
1 से 2 किलोवाट क्षमता: ₹30,000 प्रति किलोवाट की सब्सिडी.
2 से 3 किलोवाट क्षमता: ₹18,000 प्रति किलोवाट की अतिरिक्त सब्सिडी.
3 किलोवाट से अधिक: कुल ₹78,000 की अधिकतम सब्सिडी.
उदाहरण के लिए, यदि किसी घर की मासिक बिजली खपत 0-150 यूनिट है, तो 1-2 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल उपयुक्त होगा, जिसके लिए ₹30,000 की सब्सिडी मिलेगी. इसी प्रकार, 150-300 यूनिट खपत वाले घरों के लिए 2-3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल उपयुक्त होगा, जिसके लिए ₹60,000 की सब्सिडी मिलेगी. 300 यूनिट से अधिक खपत वाले घरों के लिए 3 किलोवाट से अधिक क्षमता का सोलर पैनल उपयुक्त होगा, जिसके लिए ₹78,000 की अधिकतम सब्सिडी मिलेगी.
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण: सबसे पहले, PM Surya Ghar राष्ट्रीय पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करें.
राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन: पंजीकरण के दौरान, दिल्ली और संबंधित बिजली वितरण कंपनी का चयन करें.
सिस्टम आकार का चयन: मासिक बिजली खपत के आधार पर उपयुक्त सोलर पैनल क्षमता का चयन करें.
विक्रेता का चयन: पोर्टल पर उपलब्ध सूची से एक प्रमाणित विक्रेता का चयन करें.
स्थापना और सब्सिडी प्राप्ति: विक्रेता द्वारा सोलर पैनल की स्थापना के बाद, संबंधित विभाग द्वारा सब्सिडी राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी.
अतिरिक्त लाभ
बिजली बिल में कमी: सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके, उपभोक्ता अपने बिजली बिल में महत्वपूर्ण कमी ला सकते हैं.
पर्यावरणीय लाभ: सौर ऊर्जा का उपयोग करने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, जिससे पर्यावरण की रक्षा होती है.
सरकारी प्रोत्साहन: सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाकर, सोलर पैनल की स्थापना को और भी सुलभ बनाया गया है.