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भारत में 6 गेमिंग प्लेटफॉर्म होंगे बैन, लिस्ट में शामिल हैं बड़े नाम, DGCI की बड़ी कार्रवाई

सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग और जुए के मामलों में किसी भी तरह की ढील नहीं दे रही है. टैक्स चोरी, बिना अनुमति भारत में काम करना और लोगों को जोखिम में डालना, इन सभी मामलों में अब कड़ी निगरानी की जा रही है.

Image Credit: Pexels

Gaming App Ban: भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और जुए से जुड़े प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. सरकार को शक है कि ये वेबसाइट्स भारत में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थीं और टैक्स भी नहीं भर रही थीं. इस मामले में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली Director General of GST Intelligence (DGCI) ने Google को एक टेक-डाउन नोटिस भेजा है. DGCI का आरोप है कि ये वेबसाइट्स भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन पैसे लगाने वाले गेम्स ऑफर कर रही थीं, लेकिन GST और IGST जैसे टैक्स नहीं भर रही थीं, जो कि कानून के तहत जरूरी है.

किन वेबसाइट्स पर कार्रवाई हुई?

DGCI ने जिन 6 वेबसाइट्स के खिलाफ कार्रवाई की है, उनके नाम हैं:

MGM91.com
Shakunimama.com
Khelomama.com
247majestic.com
Redgames1.com
Karabet.in

इन वेबसाइट्स पर जाकर पता चला कि ये Teen Patti, Blackjack, Roulette जैसे गेम्स ऑफर कर रही थीं. कुछ गेम्स कौशल (Skill) पर आधारित थे, लेकिन कई गेम पूरी तरह किस्मत (Chance) पर आधारित हैं, जिन्हें भारत में आमतौर पर जुआ (Gambling) माना जाता है.

नोटिस क्यों और कब भेजा गया?

DGCI ने ये नोटिस 1 अगस्त को भेजा था. ये नोटिस भारतीय कानूनों के तहत भेजा गया:
IT Act की धारा 79(3)(b)
IT Rules 2021 की धारा 3(1)(d)
IGST Act 2017 की धारा 14A(3)

सरकार का कहना है कि ये वेबसाइट्स देश की सुरक्षा (Security of the State) के लिए खतरा बन सकती हैं, इसलिए इन्हें भारत में चलने से रोकना जरूरी है. DGCI ने Google से कहा है कि इन वेबसाइट्स को 36 घंटे के अंदर ब्लॉक किया जाए.

टैक्स चोरी का मामला

DGCI की जांच में ये साफ हुआ कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भारतीय यूज़र्स को पैसे लगाकर खेलने वाले गेम्स ऑफर कर रहे थे. ये गेम्स ऐसे थे जिनमें लोग पैसा लगाकर जीतने की कोशिश करते हैं. IGST Act के मुताबिक, ऐसी सर्विसेज पर टैक्स देना जरूरी है. लेकिन DGCI का आरोप है कि इन वेबसाइट्स ने कोई टैक्स नहीं दिया. ये कंपनियां अपने ऐप और वेबसाइट के जरिए लोगों को जोड़ती थीं और पेमेंट के लिए UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग जैसे ऑप्शन भी देती थीं. फिर भी उन्होंने न तो खुद को भारत में रजिस्टर किया और न ही GST या IGST का भुगतान किया. 

ब्लॉक करने की सिफारिश

DGCI ने कहा कि चूंकि ये वेबसाइट्स भारत में न तो रजिस्टर्ड हैं और न ही टैक्स भर रही हैं, इसलिए इन्हें भारत में बंद (Block) कर देना चाहिए. Google को कहा गया कि इन वेबसाइट्स को 36 घंटे के भीतर ब्लॉक किया जाए.हालांकि, 10 अगस्त तक रिपोर्टिंग वेबसाइट Moneycontrol ने पाया कि ये वेबसाइट्स अब भी चल रही थीं और एक्सेस की जा सकती थीं. इस मामले में Google और DGCI दोनों से सवाल पूछे गए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है.

 सरकार का सख्त रुख और नया टैक्स नियम

सरकार ने हाल ही में साफ किया है कि ऑनलाइन गेमिंग हो या जुआ, हर गेम पर पूरी दांव राशि (Full Face Value of Bet) पर 28% GST लगेगा. फिर चाहे गेम Skill वाला हो या Chance वाला. ये बात 5 अगस्त को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी दोहराई. अक्टूबर 2023 से ये नियम लागू है, और इसके बाद से गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत विवाद हो रहा है. पहले सिर्फ नेट गेन (जीत का हिस्सा) पर टैक्स लगता था, लेकिन अब पूरी दांव पर टैक्स लगाने से टैक्स का बोझ कई गुना बढ़ गया है. 

सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग और जुए के मामलों में किसी भी तरह की ढील नहीं दे रही है. टैक्स चोरी, बिना अनुमति भारत में काम करना और लोगों को जोखिम में डालना, इन सभी मामलों में अब कड़ी निगरानी की जा रही है. आने वाले समय में और भी प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई हो सकती है, और जो कंपनियां नियमों का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

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