मध्य प्रदेश पुलिस में बड़ा फेरबदल, 10 IPS और 127 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले

मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने रविवार को राज्य पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 10 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों और 127 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए. नई नियुक्तियां अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगी.

इन IPS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

जारी आदेश के अनुसार, मनीष भारद्वाज को इंदौर शहर में कोतवाली सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) नियुक्त किया गया है. इससे पहले वह भोपाल स्थित साइबर पुलिस मुख्यालय में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे.

आलोक कुमार वर्मा को रीवा शहर का सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (सीएसपी) बनाया गया है. वह पहले देवास में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे.

वैभव प्रिया को रतलाम से स्थानांतरित कर बुरहानपुर जिले के नेपानगर एसडीओपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं शुभम सिंह ठाकुर को जबलपुर से स्थानांतरित कर नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा एसडीओपी पद पर नियुक्त किया गया है.

इसके अलावा मनोज कुमार को ग्वालियर से स्थानांतरित कर भोपाल शहर के एमपी नगर एसीपी के रूप में पदस्थ किया गया है.

इन अधिकारियों के भी हुए तबादले

अन्य महत्वपूर्ण तबादलों में लेखराज मीणा को छतरपुर से रतलाम जिले के सैलाना एसडीओपी, काजल सिंह को उज्जैन से सागर जिले के खुरई एसडीओपी तथा राजीव अग्रवाल को रीवा से धार जिले के कुक्षी एसडीओपी के रूप में नियुक्त किया गया है.

इसी तरह दीपांशु को सागर से स्थानांतरित कर धार जिले के मनावर एसडीओपी की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अमित कुमार को खंडवा से स्थानांतरित कर सिंगरौली एसडीओपी बनाया गया है.

तबादला सूची में वर्ष 2023 बैच के चार और वर्ष 2024 बैच के छह आईपीएस अधिकारी शामिल हैं.

127 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों की भी नई पदस्थापना

आईपीएस अधिकारियों के अलावा 127 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों, जिनमें उप पुलिस अधीक्षक रैंक और समकक्ष अधिकारी शामिल हैं, उन्हें भी विभिन्न जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

इन अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी), उप संभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी), सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (सीएसपी), सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) और सहायक कमांडेंट जैसे पदों पर नियुक्त किया गया है.

कानून-व्यवस्था मजबूत करने पर जोर

अधिकारियों के अनुसार, यह फेरबदल एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करना तथा पुलिस विभाग के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है.

सभी स्थानांतरित अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.