पाकिस्तान से विस्थापित 1645 हिंदू परिवारों को CM योगी ने दी बड़ी सौगात, मिला जमीन का मालिकाना हक, खिले चेहरे
CM योगी ने पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों और 50 पूर्व सैनिकों/लीजधारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र दिया. उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर और विदुर प्रेरणा कैफे का उद्घाटन भी किया.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शोषित-वंचित समुदाय और विस्थापितों को निरंतर भूमिधरी अधिकार पत्र मिला. ऐसे लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, सुविधा और सम्मान दिया गया.
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री CM योगी ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को उनका अधिकार दिलाया. CM योगी ने बिजनौर के आलमपुर गांवड़ी, अफजलगढ़, धामपुर में विकास की बड़ी योजनाओं से स्थानीय लोगों को जोड़ा.
पाकिस्तान से आए विस्थापितों को मिला ‘अधिकार’
CM योगी ने पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों और 50 पूर्व सैनिकों/लीजधारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र दिया. मुख्यमंत्री यहां प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को आवंटन पत्र और चेक बांटे. इसके साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से संचालित विदुर प्रेरणा कैफे का उद्घाटन भी किया.
गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने अप्रैल में लखीमपुर खीरी में भी बांग्लादेश से विस्थापित 331 परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किया था.
डबल इंजन सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान, पुनर्वास, स्वावलंबन और सशक्तीकरण के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 1, 2026
इस क्रम में आज महात्मा विदुर की पावन नगरी जनपद बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों तथा पूर्व सैनिकों/लीजधारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र… pic.twitter.com/6jxYBl4XcW
उन्होंने चंदन चौकी (पलिया) में आयोजित कार्यक्रम में भूमि क्षरण से प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2350 परिवारों और थारू जनजाति के 4356 परिवारों को भौमिक अधिकार पट्टों का आवंटन किया था.
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सीएम योगी ने मार्च में भी बहराइच के ग्राम पंचायत सेमरहना में आयोजित कार्यक्रम में भरथापुर गांव के 118 लाभार्थियों को 15 लाख रुपये प्रति हितग्राही की दर से पुनर्वास धनराशि एवं कृषि भूमि परिसंपत्तियों के समतुल्य 21.55 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया था. इसके साथ ही उन्होंने 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और आवास के लिए भूमि के पट्टों का वितरण भी किया था.