बजट से पहले CM योगी की बड़ी पहल, सदन में पहली बार पेश होगी अहम रिपोर्ट, जानिए क्या होगा खास

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के बजट से पहले एक अहम कदम उठाने जा रही है. विधानसभा के पटल पर पहली बार प्रदेश के आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश करने की तैयारी पूरी कर ली गई है. सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद यह रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी. माना जा रहा है कि यह सर्वे प्रदेश की आर्थिक दिशा और दशा को समझने में मील का पत्थर साबित होगा.

दरअसल, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति का विस्तृत विवरण होगा. इसमें राज्य की जीडीपी ग्रोथ, आर्थिक मजबूती और मौजूदा चुनौतियों को साफ तौर पर रखा जाएगा. साथ ही यह भी बताया जाएगा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने अब तक कौन से ठोस कदम उठाए हैं. यह रिपोर्ट नीतिगत फैसलों की पृष्ठभूमि को समझने में भी मदद करेगी.

सर्वे रिपोर्ट में इन क्षेत्रों में रहेगा विशेष ध्यान 

सर्वे में कृषि, उद्योग, निर्माण, सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा. इन सभी सेक्टरों में सरकार के प्रदर्शन और विकास की रफ्तार का विश्लेषण किया जाएगा. रोजगार की स्थिति, बैंकों का सीडी रेश्यो और निवेश के रुझान भी रिपोर्ट का अहम हिस्सा होंगे. इससे यह साफ होगा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं. आर्थिक सर्वे में प्रमुख आर्थिक आंकड़ों के साथ उनके रुझानों की भी जानकारी दी जाएगी. इसका मकसद आम लोगों और जनप्रतिनिधियों को यह समझाना है कि बजट में संसाधनों की जुटान और उनका बंटवारा किन आधारों पर किया गया है. कृषि, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, मुद्रा आपूर्ति, महंगाई और व्यापार जैसे विषयों पर हो रहे बदलावों की गहराई से विवेचना की जाएगी.

चुनौतियों से निपटने का सरकार तैयार करेगी रोडमैप 

सबसे अहम बात यह है कि यह सर्वे सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा. सरकार आर्थिक विश्लेषण के आधार पर भविष्य की संभावित चुनौतियों को भी सामने रखेगी. साथ ही उनसे निपटने का रोडमैप भी बताया जाएगा. इस रिपोर्ट के जरिए लोग यह भी जान सकेंगे कि सरकार की योजनाओं का जमीनी असर कितना रहा. कुल मिलाकर आर्थिक सर्वे प्रदेश की आर्थिक सेहत को समझने का एक मजबूत दस्तावेज बनने जा रहा है.

बताते चलें कि आर्थिक सर्वे रिपोर्ट बजट से पहले प्रदेश की आर्थिक तस्वीर को साफ तौर पर सामने रखने का काम करेगी. इससे न सिर्फ सरकार की नीतियों की दिशा समझ आएगी, बल्कि आम लोगों को भी यह जानने का मौका मिलेगा कि विकास के दावे जमीन पर कितने मजबूत हैं. आने वाले समय में यही सर्वे प्रदेश की आर्थिक योजनाओं की आधारशिला बनेगा.