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कटवा रैली में पीएम मोदी का टीएमसी पर हमला, बोले-हिंसा और भ्रष्टाचार पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों की पूरी जांच की जाएगी और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने का प्रस्ताव भी उन्होंने रखा.
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पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान के कटवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर तीखा हमला बोला और भाजपा की नीतियों व योजनाओं को जनता के सामने रखाते हुए कहा कि हम पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.
पीएम मोदी का टीएमसी पर तंज
पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि “मोदी की गारंटी” केवल वादा नहीं बल्कि एक भरोसा है, जो टीएमसी के डर के माहौल को विश्वास में बदलने का काम करेगी. प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भाजपा का घोषणापत्र इस बात को स्पष्ट करता है कि ये सभी गारंटियां किस तरह पूरी की जाएंगी.
15 वर्षों के अनियमितताओं और अपराधियों का होगा पूरा हिसाब
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प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने पर भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें पिछले 15 वर्षों के शासनकाल में कथित अनियमितताओं और अपराधों का पूरा विवरण होगा. उन्होंने कहा कि टीएमसी के “हर गुंडे और भ्रष्ट नेता” को कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाबदेह बनाया जाएगा.
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अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों में हुए हालिया चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि जहां-जहां महिलाओं की भागीदारी अधिक रही है, वहां भाजपा को मजबूत जनादेश मिला है. उन्होंने केरल, असम और पुडुचेरी में शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग की सराहना भी की और विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की स्थिति मजबूत हो रही है.
पीएम मोदी ने राज्य में कथित सिंडिकेट राज और अवैध कारोबार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनने पर पारदर्शी टेंडर प्रणाली लागू की जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थित लोग रेत खनन जैसे कार्यों पर कब्जा जमाने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने कटवा में हुए विस्फोट की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी आपराधिक गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी.
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राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों पर करेंगे कार्रवाई
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों की पूरी जांच की जाएगी और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने का प्रस्ताव भी उन्होंने रखा.
अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि टीएमसी शासन के दौरान बंगाल में भय का माहौल रहा है और चुनाव इसी डर को समाप्त करने का अवसर हैं. उन्होंने किसानों का उल्लेख करते हुए कहा कि जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले 2,400 रुपए से कम था, जो अब बढ़कर 5,500 रुपए से अधिक हो गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिला है.
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रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा की रैलियों में उमड़ी भीड़ चार मई के नतीजों की झलक है. पश्चिम बंगाल बदलाव के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि जहां-जहां महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया है, वहां-वहां भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की है.