मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जहां जरूरत है, वहां कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध है और सभी सेंटरों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक ऑडिट किया जाएगा. फडणवीस ने प्राइवेसी को लेकर भी कड़ी चेतावनी दी और कहा कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता बनाए रखना कानूनी रूप से जरूरी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार को बताया है कि नए न्यायाधीशों की भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी स्वीकृत फास्ट ट्रैक अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाएगी.

राम मंदिर में दान चोरी का मामला जबसे सामने आया है विपक्ष लगातार माहौल बना रहा है. अब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में राम रक्षा आंदोलन कर रहे हैं बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं ऐसे में मुख्यमंत्री फडणवीस ने आईना दिखाकर उद्धव ठाकरे की पोल खोलने का काम किया.

राज्य मंत्रिमंडल ने इस नीति के लिए 10,892 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है. इसमें पहले पांच वर्षों के दौरान 782 करोड़ रुपये तथा अगले 20 वर्षों में 10,110 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं, वर्ष 2026-27 के लिए पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स के तहत 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एयरपोर्ट पर यात्री और कार्गो ट्रैफिक के लिए दो टर्मिनल और दो रनवे जरूरी हैं. इस हस्तांतरण के बाद अब इन कार्यों का रास्ता साफ हो गया है. एयरपोर्ट की मेट्रो और सड़क कनेक्टिविटी भी अच्छी है.

राउत के अनुसार, मुंबई उत्तर-पूर्व लोकसभा क्षेत्र में मतदाता पाटिल के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय पाटिल ने उन्हें डराने-धमकाने का रास्ता अपनाया.

वन मंत्री ने कहा कि मांसाहारी जानवरों को जंगल की सीमा के भीतर ही पर्याप्त शिकार मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार पोल्ट्री फार्म की तर्ज पर खरगोश फार्म बनाएगी.

रक्षा मंत्री ने कहा कि युद्ध का स्वरूप लगातार बदल रहा है, लेकिन पारंपरिक सैन्य उपकरणों का महत्व आज भी उतना ही है और 2047 तक भी बना रहेगा. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी रक्षा उपकरणों की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि मजबूत सैन्य-औद्योगिक आधार के लिए निरंतर अनुसंधान एवं विकास और पूंजी निवेश आवश्यक है.

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य और सरकारी कामकाज में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अब विभागों की संख्या बढ़ाकर 45 कर दी है. इस लिहाज से देखें तो 12 नए विभागों का गठन होने जा रहा है.