जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने साफ किया कि ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ज्यादती करने वाले पुलिस अधिकारी या प्रदर्शनकारियों के बीच आने वाले किसी आपराधिक तत्व को बख्शा जाएगा.

अनुकंपा नौकरी को लेकर राज्य सरकार का ये कहना है कि शादी के बाद बेटी पति के घर चली जाती है, इसलिए उसे अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलना चाहिए.

देश में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन की उठी आवाज, क्या अब जातिगत आरक्षण हटाने का वक्त आ गया है, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने सांसद चंद्रशेखर को चैलेंज देकर आरक्षण पर दिया क्या जवाब ?

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल ने आपसी सहमति से तलाक का फैसला किया है. शुक्रवार को उमर अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच सभी विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिए गए हैं.

Reservation Hatao Andolan पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने विस्तार से सारी बातें समझा दी है, क्या-क्या कहा, सुनिए

20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई के दौरान पैलेट से घायल हुए सभी पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने और साथ ही पीड़ितों का इलाज कराए जाने की मांग की गई है.

याचिकाकर्ता बदरावदा वेणुगोपाल, जिन्हें बाबा ख़तरनाक के नाम से भी जाना जाता है, की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा सुप्रीम कोर्ट के गेट पर क्या लगाना है हम देख लेंगे... आप दुनिया में इतनी समस्याएं हैं उनका ध्यान रखिए.

CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन में लाठीचार्ज को लेकर बड़ा फैसला दे दिया है. कोर्ट ने पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए छात्र प्रदर्शनकारियों की रिहाई के अलावा आपराधिक रिकॉर्ड वाले उपद्रवियों पर बड़ी टिप्पणी की है.

राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया. UP सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI के सुझाव पर सहमति जताई.

शीर्ष अदालत की ये टिप्पणी 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान आई. बेंच में CJI सूर्यकांत के साथ-साथ जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल हैं.

यह मामला मार्च महीने का है, जब 14 मुस्लिम युवक नाव में सवार होकर गंगा नदी के बीच इफ्तार पार्टी कर रहे थे. उन्हें कई महीनों तक बेल न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भुइयां ने कड़ी नाराजगी जताई है.

20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर एक्शन की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया था. अब CJI सूर्यकांत ने दावे को खारिज कर दिया.

सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसी पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया.