आरक्षण रिफॉर्म को लेकर 29 दिसंबर को आंदोलन किया जाएगा, इस आंदोलन में सवर्ण समाज को OBC का साथ मिल सकता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता साजन सिंह ने क्या कहा, सुनिए

कोर्ट ने निर्देश दिए कि अगर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना 24 घंटे से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाना चाहिए.

शीर्ष अदालत ने माना कि भारत में प्रजनन दर लगातार गिर रही है. ऐसे में यह कानून अब प्रासंगिक नहीं रह गया है. इसी के साथ कोर्ट ने पूर्व महिला सरपंच पर कार्रवाई को भी रोक दिया है.

दीपावली पर हवाई किराए में 700% की बढ़ोतरी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. इतना ही नहीं SC ने इस मामले में बड़ी टिप्पणी की है.

दिल्ली-एनसीआर में पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा.

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने न्यायपालिका पर टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी. अदालत ने उन्हें 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है.

आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट मार्च के दौरान राहुल गांधी ने कोर्ट परिसर में तीन महीने की गर्भवती पत्रकार को धक्का दिया था, चोट लगने के कारण उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया. इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल पहले जिस समस्या को दूर करने के लिए सरकार को कड़े निर्देश जारी किए थे. जब उस पर काम नहीं हुआ तो जज बेहद नाराज हुए. बेंच ने सॉलिसिटर जनरल को चेतावनी तक दे डाली.

अल्बानिया में PM के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है. इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया. इसका वीडियो शेयर करते हुए संजय राउत ने भारत को भी सीख लेने की नसीहत दी, जिस पर खूब बवाल मचा है.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण 27 से 14 फीसदी कर दिया. इस फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया. हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंटरनेट पर गलत कंटेंट होने के कारण उसे बच्चों के लिए पूरी तरह बैन करना समाधान नहीं है. ऐसी पाबंदियों से बच्चे कम सुरक्षित वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं.

दिल्ली के कनॉट प्लेस में CJP के ‘लहरा दो तिरंगा मार्च’ पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. कारोबारियों ने त्योहारों के सीजन में रोजाना 200-250 करोड़ रुपये तक के संभावित नुकसान की आशंका जताई थी. अदालत ने सभी पक्षों से समझदारी बरतने की उम्मीद जताई.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया. जिसमें जाति आधारित आरक्षण को धर्म परिवर्तन के बाद भी जारी रखने की मांग की गई थी.